घरांच्या बांधकामावर वाढत्या महागाईच्या परिणामाबद्दल बोलताना संसदीय पॅनेलने शिफारस केली आहे की सरकारने पीएम आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना दिलेल्या रकमेत सुधारणा करावी. नॅशनल सोशल असिस्टन्स प्रोग्राम एनपीएस अंतर्गत मासिक पेन्शन वाढवण्याची नितांत गरज असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. काँग्रेस सदस्य सप्तगिरी शंकर उलाका यांच्या अध्यक्षतेखालील ग्रामीण विकास आणि पंचायती राज स्थायी समितीने गुरुवारी लोकसभेत आपला अहवाल सादर केला.
पीएम आवास योजनेअंतर्गत अंतर्गत प्रति युनिट सहाय्य सपाट भागांसाठी रुपये 1.2 लाख आणि डोंगराळ भागासाठी 1.3 लाख रुपये आहे, जे बर्याच काळापासून स्थिर आहे. अहवालात म्हटले आहे. वाढत्या महागाईमुळे कच्चा माल, वाहतूक खर्च, मजूर खर्च आदींमुळे खर्च वाढत आहे. अशा परिस्थितीत गरीब आणि गरजू लाभार्थ्यांना एवढ्या मदतीच्या रकमेतून नवीन घर बांधणे कठीण काम दिसते.
अहवालानुसार, अशी अनेक उदाहरणे आहेत जिथे निधी अभावी घरे अपूर्ण राहतात आणि त्यामुळे लक्ष्य चुकते. अशा परिस्थितीत समितीला प्रति युनिट मदतीचा प्राधान्याने आढावा घेणे आवश्यक वाटते, विशेषतः योजना मार्च 2029 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे, समितीने पीएमएवाय-जी अंतर्गत प्रति युनिट सहाय्य सुधारित करण्यासाठी डीओआरडीला शिफारस केली आहे की सहाय्याच्या रकमेत योग्य वाढ केली जाईल.
समितीने एनएसएपी अंतर्गत मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची शिफारसही केली आहे. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंगत्व निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना आणि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या 3 कोटींहून अधिक लाभार्थ्यांना ही पेन्शन प्रदान केली जाते.
प्रार्थनास्थळांबाबत कोणताही खटला दाखल करुन घेऊ नये-सुप्रीम कोर्ट
एनएसएपी, आयजीएनडीएपीएस, आयजीएनडीपीएस आणि आयजीएनडीपीएस या योजनांतर्गत, वृद्ध लोक, विधवा, अपंग व्यक्ती आणि शोकग्रस्त कुटुंबांना बीपीएल कुटुंबातील मुख्य कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर मदतीची रक्कम 200 ते 500 रुपये प्रति महिना आहे. जो अनेक दिवसांपासून समितीसाठी चिंतेचा विषय होता. गेल्या काही वर्षांत राहणीमानाचा खर्च वाढला असताना ही रक्कम अत्यंत कमी असल्याचे समितीने म्हटले आहे. एनएसएपी अंतर्गत सामाजिक सहाय्य वाढवण्याची नितांत गरज असल्याचे समितीचे मत आहे.
