जोपर्यंत प्रार्थनास्थळ कायदा 1991 च्या वैधतेसंबंधी याचिकेचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत प्रार्थनास्थळाबाबत कोणताही खटला दाखल करून घेऊ नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हे आदेश भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी देण्यात आले आहेत. त्यामुळे धार्मिक स्थळांबाबत विविध न्यायालयात दाखल होणाऱ्या याचिकांना आता चाप बसणार आहे. याशिवाय धार्मिक स्थळांबाबत कोणताही आदेश किंवा सर्वेक्षण कोणत्याही न्यायालयाला करता येणार नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावले आहे.
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार आणि के.व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. त्यांनी म्हंटले आहे की, 1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका न्यायप्रविष्ट आहे. त्या याचिकेचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत नवीन दावे नोंदवले जाणार नाहीत किंवा कारवाईचे आदेश दिले जाणार नाहीत. प्रलंबित खटल्यांमध्ये न्यायालय कोणतेही अंतरिम आदेश किंवा अंतिम आदेश देणार नाहीत. तसेच केंद्र सरकारला प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 4 आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका मांडण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
नवी खटला दाखल होणार नसला तरी प्रलंबित प्रकरणांची सुनावणी सुरू राहणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. महत्वाचे म्हणजे, कनिष्ठ न्यायालयाला कोणताही प्रभावी किंवा अंतिम आदेश न देण्याच्या सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. याशिवाय, सर्व सर्वेक्षणावरही बंदी घालण्यात आली असून, यापुढे सुनावणी होईपर्यंत सर्वेक्षणाचे नवीन आदेशही दिले जाणार नाहीत.
प्रार्थनास्थळ कायद्याचे समर्थन करत जमियत उलेमा-ए-हिंदने 2020 मध्येच याचिका दाखल केली होती. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, काँग्रेसचे प्रवक्ते आलोक शर्मा, RJD खासदार मनोज झा, राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड, CPM नेते प्रकाश करात, इंडियन मुस्लिम लीग यांच्यासह अनेकांनी प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. हा कायदा भारताच्या धर्मनिरपेक्ष रचनेनुसार असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. विशेष खंडपीठात वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या मुख्य याचिकेसह सहा याचिका प्रलंबित आहेत. तर उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 1991 च्या विविध तरतुदींना आव्हान दिले आहे.
कुतुबमिनार कुव्वत अल मस्जिद (दिल्ली), ज्ञानवापी मस्जिद (वाराणसी), शाही ईदगाह मस्जिद (मथुरा), शाही जामा मस्जिद (संभल), अजमेर शरीफ दर्गा, अजमेर, भोजशाला, धार (मध्य प्रदेश), अटाला मस्जिद, जौनपूर (उत्तर प्रदेश), जुम्मा मस्जिद, मंगळूरु (कर्नाटक), आणि शम्मी जामा मस्जिद, बदायूँ (उत्तर प्रदेश) या प्रार्थनास्थळांवर दावा करणाऱ्या याचिका हिंदू संघटनांनी दाखल केल्या आहेत. मस्जिदींचे मूळ धार्मिक स्वरूप शोधण्यासाठी या दाव्यांनी सर्वेक्षणाची विनंती केली आहे.
1991 च्या पूजा स्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये म्हंटले आहे की हा कायदा हिंदू, जैन, शीख आणि बौद्ध समुदायांना त्यांच्या हक्कांच्या मागणीपासून वंचित ठेवतो. कोणताही मुद्दा न्यायालयात मांडणे हा प्रत्येक नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण पूजा स्थळ कायदा नागरिकांना या अधिकारापासून वंचित ठेवतो. हे न्याय मिळवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन तर आहेच, पण धार्मिक आधारावरही भेदभाव आहे.
भारतातील विविध धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांची विद्यमान स्थिती कायम ठेवण्यासाठी 15 ऑगस्ट 1991 रोजी प्रार्थनास्थळ कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार, कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे 15 ऑगस्ट 1947 ला असलेले धार्मिक स्वरूप बदलण्यास किंवा त्यासंदर्भात खटला दाखल करून त्यावर दावा करण्यास मनाई आहे. प्रार्थना स्थळ कायदा हा सर्व धार्मिक स्थळांना लागू होतो. अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मस्जिदीशी संबंधित वाद मात्र त्याच्या व्याप्तीबाहेर ठेवण्यात आला होता.
