कोविड महामारीपासून मोफत रेशन मिळवणाऱ्या स्थलांतरित कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी (Employment Oppotunities) आणि क्षमता निर्माण करण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court Of India) सोमवारी भर दिलाय. न्यायालयाने विचारले की, किती वेळ मोफत सुविधा उपलब्ध करून देता येतील? न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, 2013 अंतर्गत 81 कोटी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित दराने रेशन दिले जात असल्याचे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.
याचा अर्थ असा आहे की, केवळ करदात्यांनाच त्याच्या कक्षेतून सोडले जाते. असे खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना सांगितले. 2020 मध्ये कोविड महामारीदरम्यान स्थलांतरित मजुरांच्या समस्या आणि परिस्थितीशी संबंधित एका स्वयंसेवी संस्थेच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले की, “ई-श्रम” पोर्टलवर नोंदणीकृत सर्व स्थलांतरित कामगार आहेत. मोफत रेशन देण्यासाठी सूचना जारी करण्याची गरज आहे.
खंडपीठाने म्हटले की, “किती काळ मोफत सुविधा देता येतील? या स्थलांतरित कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी, रोजगार आणि क्षमता वाढीसाठी आपण का काम करत नाही? भूषण म्हणाले की, या न्यायालयाने वेळोवेळी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना स्थलांतरित कामगारांना शिधापत्रिका जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून त्यांना केंद्राकडून मोफत रेशनचा लाभ घेता येईल. ताज्या आदेशात असं म्हटलंय की, ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाहीत परंतु त्यांनी ”ई-श्रम” पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. त्यांनाही केंद्राकडून मोफत रेशन दिले जाईल.
नरेंद्र मोदींवर पुन्हा एकदा राऊतांचा निशाणा; म्हणाले
न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, ही समस्या आहे. ज्या क्षणी आम्ही राज्यांना सर्व स्थलांतरित कामगारांना मोफत रेशन देण्याचे निर्देश देतो, तेव्हा एकही स्थलांतरित कामगार येथे दिसणार नाही. राज्ये लोकांना आकर्षित करण्यासाठी रेशन कार्ड जारी करू शकतात, कारण त्यांना हे चांगले माहित आहे की, मोफत रेशन देण्याची जबाबदारी केंद्राची आहे. भूषण म्हणाले की जर 2021 मध्ये जनगणना झाली असती तर स्थलांतरित कामगारांची संख्या वाढली असती, कारण केंद्र सध्या 2011 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर अवलंबून आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये विभाजन करू नये, अन्यथा ते खूप कठीण होईल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
मेहता म्हणाले की, या न्यायालयाचे आदेश प्रामुख्याने कोविडच्या काळात होते. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, त्यावेळी या न्यायालयाने स्थलांतरित कामगारांसमोरील संकट लक्षात घेऊन, दररोज कमी-अधिक प्रमाणात मदत पुरवण्याचे आदेश दिले होते. ते म्हणाले की, सरकार 2013 च्या कायद्याला बांधील आहे. वैधानिक योजनेच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही. मेहता म्हणाले की, अशा काही गैर-सरकारी संस्था (एनजीओ) होत्या. ज्यांनी साथीच्या काळात ग्राउंड स्तरावर काम केले नाही.
