राज्यात विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने बाजी मारल्यानंतर नुकतेच देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. (Ajit Pawar ) अजित पवार यांना या शपथविधीनंतर काही तासांतच दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. आयकर विभागाने ६ डिसेंबर २०२१ रोजी बेनामी मालमत्ता प्रकरणात जप्त केलेली अजित पवार यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित मालमत्ता मुक्त केली आहे. अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार आणि मुलगा पार्थ पवार यांनाही दिल्लीतील बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक अपीलीय न्यायाधिकरणाने हा निर्णय दिल्यानंतर दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत.
आयकर विभागाने ७ ऑक्टोबर २०२१ रोजी अजित पवार व त्यांच्या कुटुंबियांशी संबंधित असलेल्या काही कथित कंपन्यांवर छापे टाकले होते. काही कागदपत्रे आणि मालमत्ता त्यावेळी आयकर विभागाने जप्त केल्या होत्या. पण नंतर बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक अपीलीय न्यायाधिकरणाने पुराव्याअभावी आयकर विभागाचे दावे फेटाळले होते.
Ajit Pawar काय म्हणाले न्यायालय?
अजित पवार यांच्या कुटुंबियांविरोधातील आरोप न्यायाधिकरणाने फेटाळून लावताना आपल्या निर्णयात, नमूद केले की, कोणतीही अनियमितता ‘सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये आढळली नाही. अपीलकर्त्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांमधून त्यांनी कोणताही बेनामी व्यवहार केलेले दिसत नाही. या प्रकरणातील मालमत्तेसाठी सर्व व्यवहार कायदेशीर तसेच बँकिंग प्रणालीद्वारे केले गेले आहेत. त्यामुळे असं म्हणता येणार नाही की, अजित पवार, सुनेत्रा पवार आणि पार्थ पवार यांनी बेनामी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी निधी हस्तांतरित केला आहे.
EVM पडताळणीसाठी ‘या’ जिल्ह्यातून उमेदवाराचा एकही अर्ज नाही
Ajit Pawar काय आहे नेमकं प्रकरण?
राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. या कारवाईमध्ये महाराष्ट्र आणि मुंबईतील अजित पवार यांचे नातेवाईक, बहिणी आणि जवळच्या सहकाऱ्यांसह त्यांच्याशी संबंधित लोकांची निवासस्थाने आणि कार्यालये यांची झडती घेण्यात आली होती. मात्र, यातील एकाही मालमत्ता थेट अजित पवार यांच्या नावावर नाही.
