राज्यात आता महायुतीचं सरकार स्थानापन्न झालं आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी (Ajit Pawar) उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. या सरकारने कामकाजाला सुरुवात केली असताना विरोधकांनी खोचक टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. एकनाथ शिंदे काल शपथ घेण्यास तयार झाले नसते तर भाजपाने त्यांच्याशिवाय फडणवीसांचा शपथविधी उरकला असता असा दावा ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी केला.
राऊत पुढे म्हणाले, माझ्याकडे याबाबत पक्की माहिती आहे. कारण माहिती असल्याशिवाय मी बोलत नाही. सरकारमध्ये आमचीही काही माणसं आहेत. राजकीय वर्तुळात आमचेही हितचिंतक असतात आणि आहेत. त्यांच्या पक्षात व गटातही आमचे लोक आहेत. त्यांचा (एकनाथ शिंदे) खूप दबाव असेल तर त्यांच्याशिवाय पुढे जा, असं भारतीय जनता पार्टीच्या दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींनी राज्यातील लोकांना कळवलं होतं.
राज्याचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम केलं. इतरही अनेक नेते आहेत ज्यांनी आधी मोठी नंतर लहान पदं स्वीकारून कामं केली आहेत. अशोक चव्हाण आधी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. नंतरच्या काळातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये त्यांनी मंत्री म्हणून काम केलं. एखाद्या माणसाच्या तोंडाला रक्त लागलं तर तो ती शिकार सोडत नाही. उद्धव ठाकरेंना जे जमलं ते सर्वांनाच जमत नाही. ज्यावेळी त्यांना जाणवलं की आपण बहुमत गमावलं आहे त्याच क्षणी त्यांनी राजीनामा देऊन वर्षा बंगला सोडला होता. याचं कारण त्यांना मोह नव्हता. म्हणूनच ते तिथून निघून जाऊ शकले. पण या गोष्टी सगळ्यांनाच जमत नाहीत असा टोलाही संजय राऊत यांनी लगावला.
फडणवीस सरकारची आतली बातमी फुटली; मंत्रिमंडळातील संभाव्य नावांची यादी समोर
Sanjay Raut कालिदास कोळंबकर हंगामी अध्यक्ष
राज्याच्या विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी भाजप आमदार कालिदास कोळंबकर यांची (Kalidas Kolambkar) नियुक्ती करण्यात येणार आहे. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हंगामी विधानसभेच्या अध्यक्षांना शपथ देतील. आज दुपारी एक वाजता राजभवनात हा शपथविधी सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. सर्वात ज्येष्ठ आमदार म्हणून कालिदास कोळंबकर हंगामी विधानसभा अध्यक्ष पद भूषवणार आहेत. पुढील तीन दिवसीय अधिवेशनात कोळंबकरांकडे हंगामी अध्यक्ष पदाची जबाबदारी राहील. पहिल्या दोन दिवसांत नवनिर्वाचित आमदारांना ते शपथ देतील. ९ डिसेंबररोजी नव्या अध्यक्षाची निवड होईल. आमदारांच्या बहुमताने विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात येईल.
