महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूकांचे निकाल लागल्यानंतर वाटलं होतं की 26 तारखेआधी म्हणजेच तत्कालिन विधान सभेचा कालावधी संपण्याआधीच राज्यात नवं सरकार स्थापन होईल. पण एवढं मोठं बहुमत मिळालेलं असतानाही अजून मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीत कोण बसेल हेच निश्चित नाही, सरकार स्थापन करायचं तर दूरच! महाराष्ट्र सध्या दोन वेगवेगळ्या पेचात अडकलाय. एकीकडे ज्यांना बहुमत मिळालय ते राज्यातील जनतेला अजुनही मुख्यमंत्री देऊ शकले नाहीत, तर दुसरीकडे ज्यांचा दारुन पराभव झालाय ते तो मान्य करायला तयार नाहीत. विरोधकांनी त्यांच्या पराभवामागे ईव्हीएममधील कथित घोटाळा असल्याची कारणे सांगत तसे आरोप केलेत. आणि आता सर्वच विरोधक हे ईव्हीएम विरोधात आंदोलन करण्याची भाषा करु लागलेत. पण आता प्रश्न आहे की काय हे विरोधक बोलतायत तसे आंदोलन करतील का, की हे ‘लबाडाच्या घरचे आमंत्रण’ आहे हे समजून घेणे गरजेचे आहे.
गेल्या दोन दिवसांपुर्वी कोणी तरी ईव्हीएमच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यात त्यांनी ‘देशाच्या निवडणूका ह्या ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर घेण्याची’ मागणी केली होती. त्यांची ती याचिका कोर्टाने असं म्हणत उडवून लावली की, ‘विरोधक जिंकतात तेव्हा ईव्हीएम चांगली आणि हरतात तेव्हा ती वाईट होत असते’. 2009 सालची लोक सभा निवडणूक हरल्यानंतरच भाजपच्या सुब्रमण्यम स्वामींनी सुप्रीम कोर्टातच ईव्हीएमच्या विरोधात पहिली याचिका दाखल केली होती. त्याच याचिकेवर तत्कालिन मुख्य न्यायाधीशांनी ईव्हीएमसोबत VVPAT लावण्याचा महत्वाचा निर्णय दिला होता. त्यावेळीही जर कोर्टाच्या त्या बेंचने ‘तुम्ही हरलात म्हणुन कोर्टात का आलात?’ असे विचारले असते तर कदाचित ईव्हीएमचा कथित घोटाळा समोरच आला नसता व त्यावर गेल्या दहा वर्षात जे मंथन झाले ते झालेच नसते.
आता आपण आपल्या मूळ मुद्यावर परत येऊयात. २०१९ साली झालेल्या निवडणूकीआधी तत्कालिन यूपीएने ईव्हीएम विरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. त्यावेळी काँग्रेससहित अन्य वीस पक्षांनी ईव्हीएमच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. तेव्हा न्यायालयात त्या आघाडीचे नेतृत्व चंद्राबाबू नायडू करत होते. जे आज एनडीएच्या केंद्र सरकारचा महत्वाचा भाग आहेत. ह्या सगळ्या विरोधकांनी मिळूून कोर्टात सांगितले होते की ईव्हीएमची मतं व व्हीव्हीपीएटीच्या स्लिप्स यांची 50% जुळवणी केली जावी. त्यावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला प्रत्येक विधान सभेतील कोणत्याही पाच पोलिंग स्टेशन्समधील ईव्हीएम व व्हीव्हीपीएटची जुळवणी करण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने ८ ऑक्टोबर २०१३ सालच्या सुब्रमण्यम स्वामींच्या याचिकेवर निर्णय देताना सांगितले होते की ज्या ठिकाणी विवाद होईल त्या ठिकाणच्या मतांची रिकाउंटींग केली जाईल. मूळ इंग्रजी भाषेत असलेल्या आपल्या निर्णयात कोर्टाने रिकॅलुलेटर ऐवजी रिकाउन्टींग असा शब्द प्रयोग केला होता. रिकॅलुलेशन म्हणजे केवळ ईव्हीएमच्या मतांची पुनर्गनणा व रिकाउन्टींग म्हणजे प्रत्येक मत सत्यापित करुन ते मोजणे. त्यासाठी ईव्हीमच्या मतांची 100% पडताळणी ही व्हीव्हीपीएटी स्लिप्सच्या आधारे करता आली असती. 2019 साली काँग्रेसच्या अभिषेक मनु सिंघवीने त्या निर्णयाचा दाखला देऊन 100% रिकाउन्टींग ची मागणी करण्याऐवजी त्यांनी 50 टक्केच जुळवणीची मागणी करुन स्वत:चीच केस कमजोर केली व भाजपला पुन्हा एकदा ईव्हीएममध्ये कथित घोटाळा करण्याची संधी दिली
2019 च्या लोक सभा निवडणूकीआधी विरोधकांनी असे म्हंटले होते की जर भाजपने ईव्हीएममध्ये घोटाळा केला तर देशात मोठी हिंसा होऊ शकते. त्यांनी जिल्ह्या-जिल्ह्यात असलेल्या गांधीजी किंवा इतर महापुरुषांच्या पुतळ्याजवळ एकत्रित येऊन आंदोलन करण्याची तयारी देखील केली होती, परंतु दुपारी 4-5 च्या दरम्यान राहुल गांधींनी पत्रकार परिषद घेऊन संपुर्ण निकाल लागण्याआधीच मोदींना विजयाच्या शुभेच्छा दिल्या नि अन्य विरोधी पक्षांनीदेखील कोणतेच आंदेलन केले नाही. विरोधकांनी जर त्याच वेळेस ईव्हीएमच्या विरोधात कणखर भूमिका घेतली असती तर त्यापुढेचे सर्व कथित संभावित घोटाळे थांबवता आले असते, पण त्यांनी आपल्याच भूमिकेपासुन पळ काढला. त्याचाच परिपाक आता महाराष्ट्रात त्यांचा दारुण पराभव झाला असे दिसते.
2019 च्या लोकसभा निवडणूकीनंतर मनसेदेखील ईव्हीएमच्या बाबतीत चांगलाच आक्रमक झालेला पहायला मिळाला होता. राज ठाकरेंनी पुढाकार घेऊन राज्यातील विरोधी पक्षांना एकत्र करुन एका राज्यव्यापी आंदोलनासाठी हालचाली केल्या होत्या. त्यासाठी त्यांनी मुंबईत सर्व विरोधी पक्षांची पत्रकार परिषद घेऊन या संदर्भातली माहितीही दिली होती. राज ठाकरे सुरुवातीला जुलै 2019 मध्ये आंदेलन करणार होते, मग ते पुढे ढकलण्यात आले व 9 ऑगस्टला हे आंदोलन होणार असल्याची माहिती माध्यमांच्या द्वारे सार्वजनिक करण्यात आले. परंतु तो ९ ऑगस्टचा दिवस अद्याप उजाडलेला नाही. दरम्यानच्या काळात राज ठाकरेंची ईडी कडून चौकशी झाल्याच्या बातम्या आपण सर्वांनीच पाहिल्या. त्यानंतरच राज ठाकरेंनी आपले ईव्हीएमविरोधातील आंदोलन संपवूनच टाकले. त्यानंतर त्यांच्या पक्षाचे लोक थेट पाच वर्षानंतर ईव्हीएमवर आरोप लावत आहेत आणि आता ते स्वतंत्रपणे आंदोलन करण्याचे म्हंटले जात आहे. पण त्यांच्याही बोलण्यावर किती विश्वास ठेवायचा हा एक प्रश्नच आहे.
Role of Caretaker CM :’काळजीवाहू’ मुख्यमंत्र्यांना अधिकार असतात तरी कोणते?
यावेळच्या लोक सभेत मिळालेल्या यशानंतर तर महाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्ष हवेत असल्यासारखे दिसले. त्यात सर्वात हवेत काँग्रेस होती. अगदी प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोळे यांनी तर लगेचच घोषित केले होते की काँग्रेस हाच राज्यातील मोठा पक्ष म्हणुन विधान सभेच्या निवडणूकीनंतर समोर येईल. त्यांनी महाविकास आघाडीत सर्वाधिक म्हणजेच 150 च्या वर जागा लढण्याची भाषादेखील केली होती. महाविकास आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांना कदाचित वाटत होते की राज्यात त्यांचेच सरकार स्थापन होणार आहे, निवडणुक ही केवळ औपचारिकता आहे. पण भाजप व महायुतीतील घटक पक्ष ज्या जोमाने कामाला लागले होते, त्याबाबतची कोणतीच माहिती महाविकास आघाडी जवळ नव्हती व त्यासाठी ते तयार नव्हते असेच म्हणावे लागेल. कारण मतदानाची प्रक्रिया पार पडत असताना जर महायुतीचे लोक घोटाळा करत होते तेव्हा महाविकास आघाडीचे नेते, कार्यकर्ते, पदाधिकारी, पोलिंग व नंतरचे काऊंटींग एजंट्स काय करते होते, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. याचा अर्थ असा की या पक्षांचे नेतेच गाफील राहिले व त्यांनी संभावित कथित घोटाळ्याला थांबवण्यासाठी कोणत्याच प्रकारची यंत्रणा उभी केली नाही. शिवाय त्यांनी ईव्हीएमच्याबाबतीत कोणतीच विधानं केली नाहीत. जर ते याबाबतीत सतर्क राहिले असते तर कदाचित भाजपला ईव्हीएममधला कथित घोटाळा करताच आला नसता व विरोधकांना आता त्याच्या विरोधात बोलण्याची गरजच पडली नसती.
विधान सभेच्या पराभवानंतर विरोधक ईव्हीएम विरोधात आंदेलन करणार असे बोलले जातेय. त्यात काँग्रेस सह्यांची मोहिम चालवणार, उद्धव ठाकरे न त्यांचे लोक निवडणुक आयोगाला पत्र लिहिणार तर शरद पवार हे कोर्टात ह्या सर्व गोष्टी घेऊन जाणार असल्याचं समजतय. पण काय याआधी अशा गोष्टी विरोधकांनी केल्या नाहीत का? जर त्या केल्या आहेत आणि त्याचा ईव्हीएमचा कथित घोटाळा थांबवण्यासाठी काहीच उपयोग झाला नाही तर मग आता अशा गोष्टी करण्याचे प्रयोजनच काय? काय ते केवळ जनतेला व त्यांच्याच मतदारांना मुर्ख बनवण्याचे काम करत आहेत? हा प्रश्न उपस्थित होण्यामागे कारण असे की ह्या पक्षांनी ईव्हीएमच्या विरोधात कधीच ठोस अशी भूमिका घेउन ती तडीस लावलेली नाही. गेल्या दहा वर्षांत तसे झालेले नाही. ते केवळ पराभवानंतर लोकशाही वाचवण्याची भाषा करतात. त्यामुळेच लोक त्यांच्या या आंदोलनाकडे ‘लबाडाच्या घरचं आमंत्रण’ म्हणत आहेत, ज्याच्यावर जेवल्याशिवाय विश्वास ठेवता येणार नाही.
