राज्य वक्फ बोर्डाला (Waqf Board) वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने 10 कोटी रुपये निधी जाहीर केला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय अल्पसंख्यांक विभागाने जारी केला आहे. महायुती सरकारमधील प्रमुख पक्ष भाजपने निवडणूकी प्रचारादरम्यान वक्फ जमिनीच्या व्यवस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अनेक नेते तसंच वक्फ बोर्डावर टीका करत होते, मात्र, महायुती सरकारने निवडणूक निकालानंतर तातडीने वक्फ बोर्डाचं कामकाज आणि पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे, त्यामुळे आता या निर्णयाची चांगलीच चर्चा सुरू झाली आहे.
वक्फ बोर्डाला वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने 10 कोटी रुपये निधी जाहीर केला आहे. राज्यात काही दिवसांपूर्वीच विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. अवघ्या काही दिवसांमध्ये सरकारही स्थापन होणार आहे. काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून सध्या एकनाथ शिंदे यांच्यावर जबाबदारी आहे. एक महत्वाचा निर्णय दरम्यान, इकडे मुख्यमंत्रिपदाचा शपथविधी होण्यापूर्वी किंवा सरकार स्थापन होण्यापूर्वीच घेण्यात आला आहे.
ईव्हीएम घोटाळ्याविरोधात संजय राऊत आक्रमक
वक्फ बोर्डाला हा निधी या निर्णयानुसार देण्यात येत आहे. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. शासन निर्णय (जीआर)ही या निर्णयासाठी लागू झाला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण 20.00 कोटी रुपयांची तरतूद महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाला बळकट करण्यासाठी करण्यात आली आहे.
