आजच्या डिजिटल युगात इंटरनेट आणि सोशल मीडियाचा (Social Media) वापर प्रचंड वाढला आहे. इंटरनेट शिवाय एकही काम होणे दुरापास्त झाले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या आकडेवारीनुसार जगात प्रत्येक अर्ध्या सेकंदाला कुणीतरी एखादं मूल ऑनलाईन जगतात दाखल होत आहे. परंतु या ऑनलाईन क्रांतीमुळे आता अनेक गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. सोशल मीडियाचा वापर अतिप्रमाणात होत असेल तर मानसिक आणि शारीरिक समस्या निर्माण होण्याचा धोका प्रचंड वाढतो. या मुळेच सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारी वाढविण्याची मागणी जगभरात वाढीस लागली आहे. लहान मुलांचा विचार करून अनेक देश नवीन कायदे तयार करत आहेत.
ऑस्ट्रेलियात 16 वर्षांपर्यंतच्या मुलांसाठी सोशल मीडियाचा वापर प्रतिबंधित करण्यासाठी एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. जगात बहुधा पहिल्यांदाच असे घडत असावे की 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट यांसारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरता येणार नाहीत. सोशल मीडिया कंपन्यांनी सुद्धा वयाची ही मर्यादा लागू करावी यासाठी कंपन्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.
याच दिशेने आता ऑस्ट्रेलियाने एक निर्णय घेतला असून याचे कौतुक होत आहे. तर दुसरीकडे या निर्णयावर टीका देखील होत आहे. देशाच्या कनिष्ठ सभागृहात एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. यानुसार 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. या विधेयकात नेमकं काय म्हंटल आहे याची माहिती घेऊ या..
Social Media नियम मोडल्यास मोठा दंड
ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेत बहुमताने विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. बिलाच्या बाजूने 103 तर विरोधात 13 मते पडली आहेत. आता हे बिल सिनेट मध्ये मंजूर होण्याच्या टप्प्यात आहे. सिनेटने विधेयक मंजूर करताच याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. विशेष म्हणजे या विधेयकाला सत्ताधारी लेबर पार्टी आणि विरोधी लिबरल पार्टी दोघांचेही समर्थन मिळाले आहे.
या विधेयकानुसार आई वडिलांची सहमती किंवा आधीच अस्तित्वात असणाऱ्या सोशल मीडिया अकाउंट्स साठी कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. मुलांपासून दूर राहण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना कराव्या लागतील. कायदा तयार झाल्यानंतर प्लॅटफॉर्मकडे प्रतिबंध करण्यासाठी एक वर्षांची मुदत असेल. जर यामध्ये यश मिळालं नाही तर मोठा आर्थिक दंड आकारण्यात येईल.
Social Media सरकारची भूमिका काय
युवकांसाठी सोशल मीडिया नुकसानकारक ठरू शकतो असे ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारचे मत आहे. 14 ते 17 वर्षांपर्यंतच्या जवळपास 66 टक्के ऑस्ट्रेलियन लोकांनी अत्यंत हानिकारक असा कंटेंट ऑनलाईन पाहिला आहे. याची दखल घेत सरकारने यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली होती. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानिज यांनी सांगितले की त्यांची अनेक पालकांशी चर्चा झाली असून पालक वर्ग मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षिततेबाबत जास्त गंभीर आहे.
Social Media टेक कंपन्यांनी केला विरोध
विधेयक मंजूर होण्याआधीच याचा विरोध सुरू झाला होता. 100 पेक्षा जास्त ऑस्ट्रेलियन आणि आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी एक खुले पत्र लिहिले होते. यात वयो मर्यादेला अधिक कठोर असल्याचे म्हंटले होते. वयो मर्यादा निश्चित करण्यावरून एका अभ्यासाचे निष्कर्ष लवकरच समोर येणार आहेत. तोपर्यंत सरकारने विधेयक मंजूर करू नये. युवकांच्या मानसिक आरोग्यासाठी काम करणारी संस्था रीचआउटने सुद्धा या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. संस्थेचं म्हणणं आहे की 73 टक्के युवक सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मानसिक स्वास्थ्य सहकार्य घेतात. जर सोशल मीडियावर बंदी आणली गेली तर युवकांना या सुविधा मिळणार नाहीत. इतकंच नाही तर अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल आणि ऑस्ट्रेलियातील मानवाधिकार आयुक्त लोरेन फिनले यांनीही या विधेयकावर जोरदार टीका केली आहे.
Social Media अन्य देशांत काय परिस्थिती
अमेरिकेत तर मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून 26 वर्षांपूर्वीच कायदा करण्यात आला आहे. चिल्ड्रन ऑनलाइन प्रायव्हसी प्रोटेक्शन अॅक्ट असे या कायद्याचे नाव आहे. यानुसार 13 वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या मुलांची माहिती गोळा करण्याआधी संबंधित वेबसाइटला मुलांच्या पालकांची संमती घ्यावी लागते.
ब्रिटेननेही ऑस्ट्रेलियाचे अनुकरण करत 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मिडिया बंद करण्याचा विचार करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ब्रिटेनचे टेक्नॉलॉजी सेक्रेटरी पीटर काइल यांनी सांगितले की मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी जे काही करता येईल ते आम्ही करू.
फ्रान्सने शाळांमध्ये 15 वर्षांपर्यंतच्या मुलांच्या मोबाइल वापरावर बंदी आणण्यासाठी प्राथमिक कार्यवाही सुरू केली आहे. जर यात यश मिळालं तर पूर्ण देशात अंमलबजावणी होणार आहे. फ्रान्समध्येही असाही एक कायदा आहे ज्यानुसार 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांच्या पालकांच्या संमतीविना सोशल मीडियाचा वापर करता येत नाही. युरोपातील आणखी एक देश नॉर्वेनेही घोषणा केली आहे की सोशल मीडियाचा वापर करण्यासाठीचं वय 13 वर्षांवरून 15 करण्यात येईल.
