राज्यात महायुतीकडून नवं सरकार स्थापनेच्या घडामोडींना वेग आलाय. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रि‍पदाचा राजीनामा दिलाय. ते आता काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहणार आहेत. आज चौदावी विधानसभा देखील विसर्जित झाली आहे. दरम्यान आज आपण काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार (Maharashtra CM) काय असतात, हे सविस्तर जाणून घेऊ या.
सर्व व्यावहारिक आणि कायदेशीर हेतूंसाठी, काळजीवाहू मुख्यमंत्री (powers of caretaker Chief Minister) हा ‘नियमित’ मुख्यमंत्र्याइतकाच चांगला असतो. ‘काळजीवाहू मुख्यमंत्री’ असा कोणताही मुद्दा घटनेत नाही. त्याशिवाय माजी मुख्यमंत्र्यांनी कोणतेही ‘प्रमुख धोरणात्मक निर्णय’ घेऊ नये. परंतु,’प्रमुख’ आणि ‘किरकोळ’ धोरणात्मक निर्णय काय आहेत, याची कुठेही व्याख्या केलेली नाही.
सत्तेच्या सातत्याच्या आधारावर जो मुख्यमंत्री आपले दस्तऐवज ठेवतो, त्याला पुढील व्यक्तीची शपथ घेईपर्यंत पदभार धारण करण्यास सांगितले जाते. वास्तविक पदावर असणारा माणूस आदेश पारित करू शकतो, त्यांना अवैध ठरवता येणार नाही, कारण काही कार्यालयांमध्ये रिक्तता असू शकत नाही,” असं मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती चंद्रू म्हणाले आहेत. वरिष्ठ अधिवक्ता के एम विजयन म्हणाले की, पगार, कायदा आणि सुव्यवस्था यासारख्या शासनाच्या नित्य कृतींवर कोणतेही बंधन नाही. तर अर्थसंकल्पाची तयारी, धोरणात्मक घोषणा, मोठे प्रकल्प आणि अगदी उच्च पदावरील नामनिर्देशन/नियुक्ती यासाठी नियमित मंत्रिमंडळ आणि नियमित मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहिली पाहिजे.
एकनाथ शिंदे यांच्या खासदारांची, दिल्ली दरबारी ‘फिल्डिंग’
Maharashtra CM काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार कोणते?
नियमित मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे निर्माण झालेली रिक्त जागा भरण्यासाठी दैनंदिन प्रशासन चालविण्यास काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांवर जबाबदारी दिली जाते. पण प्रत्येक छोट्या-मोठ्या निर्णयाला कायदेशीर छाननीला सामोरे जावे लागते. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सोपवली आहे. विधानसभेची मुदत संपल्यानंतर काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम पाहतात. या कालावधीत महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी दिली जात नाही. प्रशासनाचं काम सुरळीत व्हावं म्हणून जबाबदारी दिली जाते.
काळजीवाहू मुख्यमंत्री एखादी बाब त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत असेल तर विभागाच्या सचिवांना कळवू शकतात. त्यांना लिखित स्वरुपामध्ये सूचना देखील देऊ शकतात. परंतु, त्यांना कायदेशीर छानणीला देखील सामोरे जावं लागतं. परंतु काही बैठका घेण्यासाठी संपूर्ण मंत्रीमंडळाची आवश्यकता नसते. काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय कायदेशीर सल्ल्यासाठी राज्यपालांकडे पाठवले जातात.
