विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या (Election Result) नेतृत्वातील महायुतीला अभूतपूर्व यश मिळालं. महायुतीने तब्बल 236 जागांवर आघाडी घेतली. भाजप राज्यात पुन्हा मोठा भाऊ ठरला. एकट्या भाजपनं 132 जागा जिंकल्या. शिंदे गट आणि अजित पवार गटानेही दमदार कामगिरी केली. लोकसभा निवडणुकीच्या धक्क्यातून शहाणे होत विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने राज्यात मोठा विजय साकारला तर महाविकास आघाडीची धुळधाण उडाली.
आता महायुतीनं इतकं मोठं यश मिळवलं तरी कसं याची चर्चा सर्वत्र होत आहे. निवडणुकीतील यशात तसे अनेक फॅक्टर कारणीभूत ठरले. पण आणखी एक मोठा फॅक्टर होता. ज्याची चर्चा कदाचित फार होताना दिसत नाही. महायुतीच्या विजयात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मोठं योगदान राहिलं. भाजप नेते आणि संघातला उत्तम समन्वय, प्रचाराचं मायक्रो प्लॅनिंग, थेट लोकांना अपील करणारा प्रचार, ठिकठिकाणी घेतलेल्या सभा या सगळ्या गोष्टी संघाचे पदाधिकारी आणि स्वयंसेवकांना अगदी धडाडीने केल्या. त्याचाच परिणाम म्हणून महायुतीला सत्ता मिळवण्यात मोठी मदत झाली असे सांगण्यात येत आहे. चला तर मग भाजप आणि संघाच्या जोडीने महाराष्ट्राची निवडणूक कशी फिरवली याचा आढावा घेऊ या..
लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला होता. बहुमत मिळालं नाही. खरंतर महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये कमी जागा मिळाल्यानेच बहुमता मिळवता आलं नाही. या काळात संघ आणि भाजपात विसंवादाच्या चर्चाही त्यावेळी झाल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीत मात्र असं काही दिसलं नाही. संघ आणि त्यांच्या स्वयंसेवकांनी थेट मतदारांशी संपर्क साधण्यासाठी राज्यात मागील दोन ते अडीच महिन्यांपासून साठ हजारांपेक्षा जास्त सभा घेतल्या गेल्या.
महायुती सरकारचा मंत्रिमंडळाचा फॉर्म्युला ठरला?
या सभांमध्ये नागरिकांचाही मोठा प्रतिसाद दिसला. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यावर भर देण्यात आला. मतदानासाठी नेहमीच अनुत्सूक असणाऱ्या मतदारांनाही मतदान करण्याचं प्रभावी आवाहन केलं गेलं. भाजप प्रचारात मांडत असलेले मुद्दे महत्वाचे असल्याचे पटवून देण्यात आले.
लोकसभेच्या निवडणुकीत विरोधकांनी जो नरेटिव्ह पसरवून भाजपाची कोंडी करण्याचं काम केलं होतं. तो नरेटिव्ह खोडून काढण्यासाठी महायुती आणि विशेषतः भाजपने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. त्याचा परिणामही दिसून आला. विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी विरोधकांच्या प्रचाराकडे दुर्लक्ष केल्याचं दिसून आलं. शरद पवार, उद्धव ठाकरे असो की राहुल गांधी या नेत्यांच्या सभांना गर्दी झाली. मात्र या गर्दीचं मतांत रुपांतर झालं नाही.
या संपूर्ण निवडणुकीत उमेदवार ठरविण्यापासून प्रचार करण्यापर्यंत युतीच्या नेत्यांत चांगला समन्वय होता. काही ठिकाणी मैत्रीपूर्ण लढती झाल्या पण यामुळे कोणतीही कटुता येणार नाही याची काळजी युतीच्या नेत्यांनी घेतली. इतकंच नाही तर एखाद्या मतदारसंघात मित्रपक्षाचा उमेदवार असला तरी त्याच्या प्रचारासाठी महायुतीतील अन्य पक्षांनी मदत केली. महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी असं चित्र होतं.
परंतु, या उलट वर्तणूक महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची होती. लोकसभेतील यशानंतर विधानसभेतही चांगलं यश मिळेल असे समजून नेते मंडळी वावरत होती. जागावाटपाचाही तिढा अखेरच्या क्षणापर्यंत सुटू शकला नाही. कोणता पक्ष किती जागा लढवणार याचा निर्णय शेवटपर्यंतही घेता आला नाही.
महायुती सरकारची लाडकी बहीण योजनेला विरोध करण्याचीही भूमिका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी घेतली होती. परंतु, नंतर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यास प्रत्येक महिलेला दरमहा तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. महाविकास आघाडीच्या प्रचारातील हा विरोधाभास लोकांना काही पटला नाही. परस्परांमध्ये समन्वय नसल्याने अनेक मतदारसंघांत महाविकास आघाडीतील अन्य दोन पक्षांनी बघ्याची भूमिका घेणे पसंत केले होते. या गोंधळाच्या परिस्थितीचा मोठा फटका महाविकास आघाडीला बसला.
एकूणच महायुतीतील समन्वय, संघाचं कौशल्य त्यांची पडद्यामागे राहून काम करण्याची क्षमता, सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना या सर्वांच्या जोरावर महायुतीने बहुमत गाठलं असंच म्हणावं लागेल.
