सोयाबीनच्या (Soybeans)बाजार भावावरून राज्यातील शेतकरी नाराज आहे. विधानसभा निवडणुकीतही (Vidhansabha Election) सोयाबीनला मिळणार अल्प दर हा मुद्दा गाजत आहे. यावरून विरोधक सत्ताधारी महायुतीवर (Mahayuti) हल्लाबोल करत आहेत. अशातच आता राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 15 टक्क्यांपर्यंत आर्द्रता असलेल्या सोयाबीनची 4 हजार 892 रु. या किमान हमी भावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) यांनी केली.
रविवारी नागपूर येथे शिवराज सिंह चौहान यांनी पत्रकार परिषदेत घेतली. यावेळी बोलतांना त्यांनी ही घोषणा केली. या संदर्भात राज्य सरकारला व संबंधित सरकारी यंत्रणांना आदेश देण्यात आल्याचेही चौहान यांनी नमूद केले. याबाबतच्या केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या निर्णयाची प्रतही चौहान यांनी यावेळी सादर केली.
बारामतीत उमेदवारी फक्त ‘पवार कुटुंबा’तच का? अजित पवारांचा भरसभेत सवाल
केंद्र सरकारकडून राज्यात राज्य सरकारमार्फत सोयाबीनची हमी भावात खरेदी सुरु होती. मात्र या खरेदीसाठी सोयाबीन मधील आर्द्रतेचे प्रमाण 12 टक्के असणे आवश्यक असते. राज्यात शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनमधील आर्द्रतेचे प्रमाण वाढल्याने केंद्र सरकारकडून होणाऱ्या खरेदीत अडचणी येत असल्याची बाब उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौहान यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने 15 टक्के आर्द्रता असलेल्या सोयाबीनचीही केंद्र सरकारकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.
चौहान यांनी सांगितले की, सोयाबीन उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने इंडोनेशिया, मलेशियामधून आयात होणाऱ्या पाम तेलाचे आयात शुल्क शून्य टक्क्यांवरून 27.5 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत सोयाबीनला चांगला बाजारभाव मिळण्यास मदत झाली आहे. कांदा उत्पादकांची मागणी लक्षात घेऊन कांद्यावरील 550 डॉलर्स एवढे किमान निर्यात मूल्य हटविण्याचा तसेच कांद्यावरील निर्यात शुल्कात 20 टक्के कपात करण्यात आल्याचेही चौहान यांनी सांगितले.
