भारताच्या किनारी भागात (Vadhavan Port) आर्थिक क्षमता प्रचंड प्रमाणात आहे. परंतु पायाभूत सुविधांअभावी त्याचा योग्य वापर होऊ शकला नाही. मात्र, महाराष्ट्राच्या अरबी किनारपट्टीवरील वाढवण बंदर विकासाची नवी गाथा रचण्यासाठी सज्ज झालंय. या बंदराच्या विकासामुळे ते भारतातील सर्वात मोठे बंदर (Indias Biggest Port Project) तर होईलच, शिवाय महाराष्ट्रातील अनेक भागांच्या विकासाला चालना मिळणार आहे.
वाढवण बंदर हे 2040 पर्यंत जगातील प्रमुख 10 बंदरांपैकी एक बनण्याची स्थिती असलेले बंदर आहे. ते 76,220 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चासह अत्याधुनिक, ग्रीनफील्ड बंदर आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ असलेले वाढवण बंदर, भारतातील सागरी पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक महत्त्वाकांक्षेच्या नवीन युगाची सुरुवात करत 23 दशलक्ष TEUs (वीस-फूट समतुल्य युनिट्स) हाताळेल असा अंदाज आहे.
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (JNPA) आणि महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड (MMB) द्वारे गठित वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड (VPPL), विशेष उद्देश वाहन (SPV) द्वारे हे बंदर विकसित केले जाईल. जेएनपीएचा 74 टक्के इक्विटी सहभाग आणि एमएमबीचा 26 टक्के इक्विटी सहभाग असलेला हा संयुक्त उपक्रम भारताच्या बंदर विकास धोरणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. कारण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या मालकीच्या संस्था संयुक्तपणे ग्रीनफील्ड बंदर विकसित करत आहेत, असं हे पहिलं उदाहरण आहे.
राष्ट्रवादीचा CM होणार का? शरद पवारांचं एकाच वाक्यात उत्तर
पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हे बंदर केवळ सोयीचे नाही, तर ही आर्थिक परिवर्तनाची सुरुवात आहे. ती राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात प्रदेशाची भूमिका पुन्हा परिभाषित करेल. वाढवण बंदरात गुजरातमधील इतर राज्ये, मध्य प्रदेशचे पश्चिम भाग आणि उत्तर भारतीय राज्यांचा समावेश असलेल्या विस्तीर्ण अंतर्भागात सेवा देण्याची क्षमता आहे. वाढवण बंदर मोक्याच्या स्थानी असल्यामुळे एक अनोखा फायदा होतोय. समर्पित रेल्वे फ्रेट कॉरिडॉरपासून फक्त 12 किमी अंतरावर आणि मुंबई-वडोदरा द्रुतगती मार्गापासून 22 किमी अंतरावर असलेले हे बंदर महाराष्ट्र, गुजरात आणि त्यापलीकडे औद्योगिक केंद्रांना अखंड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करेल. ही समीपता वस्तूंची कार्यक्षम हालचाल सुनिश्चित करते. लॉजिस्टिक खर्च कमी करते आणि संक्रमणाच्या वेळेस वेगवान करते.
