गेल्या महिन्यात भाजपने हरियाणात विधानसभा निवडणूक (Haryana Assembly Election) जिंकून सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवला. विशेष म्हणजे सगळे एक्झिट पोल भाजपचा पराभव होणार असं भाकित वर्तवत असताना सत्ताधारी पक्षानं सत्ता मिळवली. भाजपनं 90 पैकी 48 जागा जिंकत बहुमत मिळवलं. पण आता हरियाणात समोर आलेली आकडेवारी तिथल्या सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. सतत 10 वर्ष सत्तेत असलेल्या भाजपनं राज्याच्या विधानसभा निवडणूकीदरम्यान विकासाचे मोठ मोठे दावे केले. मात्र आता दाव्याची पोलखोल झाली आहे. राज्यातील 70 टक्के लोकसंख्या दारिद्ररेषेखाली असल्यचाचे समोर आले आहे.
हरियाणाची लोकसंख्या 2.8 कोटी इतकी आहे. पैकी 1.98 कोटी म्हणजेच 70 टक्के लोकसंख्या दारीद्र्य रेषेखाली येते. दारीद्र्य रेषेखाली येणाऱ्या लोकसंख्येला राज्य सरकारकडून विविध प्रकारचे लाभ दिले जातात. त्यात प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलो धान्य मोफत देण्यात येतं. याशिवाय दर महिन्याला 40 रुपयांत 2 लीटर मोहरीचं तेल आणि 13.50 रुपयांत 1 किलो साखर देण्यात येते.
धक्कादायक बाब म्हणजे गेल्या 2 वर्षांत जवळपास 75 लाख जणांचा समावेश दारीद्र्य रेषेखाली येणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये झालेला आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये जवळपास 1.24 कोटी जनता म्हणजेच एकूण लोकसंख्येच्या 44 टक्के लोकसंख्येचा समावेश बीपीएलमध्ये होता. पण गेल्या 2 वर्षांत त्यात जवळपास 26 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे. आता हाच आकडा 1.98 कोटींच्या घरात गेलेला आहे. भाजप सरकारच्या काळात हरियाणाची प्रगती, विकास झाल्याचे दावे निवडणुकीच्या काळात करण्यात आले. त्याची पोलखोल या आकड्यांनी केलेली आहे.
हरियाणाचा विकास झाल्याचा दावा करण्यात येत असताना दारीद्र्य रेषेखाली येणाऱ्यांची संख्या इतकी कशी काय वाढली, असा सवाल विचारला जात आहे. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार असल्याचं मंत्री राजेश नागर यांनी सांगितलं. कुटुंब ओळखपत्राला सीआरआयडीशी जोडण्यात आलेलं आहे. त्यात सेल्फ डिक्लेरेशनचा पर्याय आहे. त्या माध्यमातून गेल्या 2 वर्षांत 70 लाख जणांना बीपीएलमध्ये नोंदणी केली आणि आकडा 70 टक्क्यांवर पोहोचला. आम्ही अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. मुख्यमंत्र्यांना भेटून या प्रकरणाची चौकशी केली जाईल, असं नागर यांनी सांगितलं.
PM Narendra Modi : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची शिवाजी पार्कात सभा;वाहतुकीत मोठे बदल
केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आलेले एनडिएचे सरकार संपुर्ण देशातील गरीबी दूर करुन दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना त्यातुन बाहेर काढल्याच्या वल्गना करतांना दिसतात, मात्र ज्या राज्यात त्यांच्याच पक्षाचे सरकार आहे त्याच राज्यातील दारिद्र्य एवढे मोठ्या प्रमाणात वाढत असतांना केंद्र व राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे. याशिवाय जागतिक भूख निर्देशकांत भारत हा 127 देशांपैकी 105 व्या क्रमांकावर आहे. यातून हे दिसते की देशातून गरीबी किंवा दारिद्र्य कमी केल्याचा जो दावा केंद्र सरकार करत आहे तो खोटा प्रचार आहे. जेव्हा सरकारच अशी खोटी माहिती जनतेसमोर ठेवते तेव्हा सरकारला फेक न्यूजच्या विरोधात बोलण्याचा तरी अधिकार आहे का?
