सरकारची नजर आता प्रादेशिक ग्रामीण बँकांवर (Bank Merger) आहे. देशात सध्या 43 ग्रामीण बँका आहेत. सरकारला त्यांची संख्या 28 पर्यंत कमी करायची आहे. काही बँकांचे यासाठी इतर बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याची योजना आहे. यामुळे या बँकांना खर्च कमी करण्यात आणि भांडवल वाढण्यास मदत होईल.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सरकारने यासंदर्भात एक प्रस्ताव तयार केला आहे. ग्रामीण बँकांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आहे. लहान शेतकरी, शेतमजूर आणि लहान व्यवसायांना प्रादेशिक ग्रामीण बँका कर्ज देतात परंतु त्यांच्याकडे भांडवल आणि तंत्रज्ञानाची सुविधा नाही.
31 मार्च 2024 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, एकूण ठेवी 6.6 लाख कोटी रुपये या बँकांमधील होत्या, तर त्यांची रक्कम 4.7 लाख कोटी रुपये होती. एका बँकरने सांगितले की, प्रस्तावित विलीनीकरणानंतर एक राज्य एक प्रादेशिक ग्रामीण बँक राहील.
पुढची तयारी म्हणून युगेंद्र, काय म्हणाले शरद पवार?
मालमत्तेच्या बाबतीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका अजूनही देशातील अर्ध्याहून अधिक बँकिंग क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवतात. बँकांचे कामकाज सुधारण्यासाठी आणि भांडवलासाठी त्यांचे सरकारवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकारने त्यांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांमध्ये केंद्र सरकारचे 50 टक्के, प्रायोजक किंवा शेड्युल्ड बँकांचे 35 टक्के आणि राज्य सरकारची 15 टक्के हिस्सेदारी आहे. 2004-05 मध्ये सरकारने बँकांचे एकत्रीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
2020-21 पर्यंत त्यांची संख्या 196 वरून 43 वर आली. महाराष्ट्रातील दोन प्रादेशिक बँकांचे प्रस्तावात विलीनीकरण करण्याची योजना आहे. आंध्र प्रदेशातील चार बँकांचे याशिवाय विलीनीकरण करण्याचीही चर्चा आहे.
