घटनेच्या कलम ३९(बी) नुसार समाजाच्या नावावर व्यक्ती किंवा समुदायाची खाजगी मालमत्ता सरकार ताब्यात घेऊ शकते का? या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आपला निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाने मंगळवारी आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयात प्रत्येक खासगी मालमत्तेवर सरकारचा अधिकार नाही असा ऐतिहासकि निर्णय दिला आहे. प्रत्येक खाजगी मालमत्तेला सामुदायिक मालमत्ता म्हणता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावर्षी 1 मे रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर घटनापीठाने खासगी मालमत्ता प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. (Supreme Court Verdict On Personal Property)
घटनेच्या कलम 39(बी) मधील तरतुदींनुसार, खाजगी मालमत्ता ही सामुदायिक मालमत्ता मानली जाऊ शकत नाही किंवा सार्वजनिक हितासाठी ती वितरित केली जाऊ शकत नाही. सीजेआय डीवाय चंद्रचूड यांनी बहुमताचा निर्णय वाचताना सांगितले की, राज्यघटनेचे कलम ३१ (सी) जे निर्देशक तत्त्वांनुसार बनवलेल्या कायद्यांचे संरक्षण करते, ते योग्य आहे. सर्व खाजगी मालमत्तेकडे सामुदायिक मालमत्ता म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. या संदर्भात यापूर्वी घेतलेले काही निर्णय एका विशिष्ट आर्थिक विचारसरणीने प्रभावित होते.
काँग्रेस पक्षाने संविधानाचा सर्वाधिक अनादर केला, फडणवीसांची टीका
आजच्या आर्थिक रचनेत खाजगी क्षेत्राला महत्त्व आहे. निकाल देताना ते म्हणाले की, प्रत्येक खाजगी मालमत्तेला सामुदायिक मालमत्ता म्हणता येणार नाही. मालमत्तेची स्थिती, त्याची सार्वजनिक हिताची गरज आणि त्याची कमतरता यासारखे प्रश्न खाजगी मालमत्तेला सामुदायिक मालमत्तेचा दर्जा देऊ शकतात असे CJI म्हणाले.
