सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड (Dhananjaya Chandrachud) 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या कार्यकाळातील शेवटचे पाच दिवस सुप्रीम कोर्टात राहिलेले असून, या कालावधीत ते काही मोठ्या आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणार आहेत. (Chandrachud) हे निर्णय सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्याही महत्त्वपूर्ण मानले जात आहेत. या पाच निर्णयांमध्ये अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा, मदरसा कायद्याची वैधता, सरकारी संपत्तीचे पुनर्वितरण, वाहन परवाना मर्यादा आणि सरकारी नियुक्ती प्रक्रियेतील नियमांमध्ये बदल यांचा समावेश आहे.
- अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक दर्जा
सात न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्थेचा दर्जा देण्याच्या प्रश्नावर निर्णय राखून ठेवला आहे. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील असून, या निर्णयामुळे शैक्षणिक संस्थांच्या अधिकारावर व अल्पसंख्याकांच्या शिक्षण हक्कावर परिणाम होऊ शकतो. संविधानाच्या अनुच्छेद 30 अंतर्गत विद्यापीठाला हा दर्जा मिळावा का, याचा निर्णय या आठवड्यात अपेक्षित आहे.
- नियुक्ती प्रक्रियेत नियम बदल
राजस्थान उच्च न्यायालयातील अनुवादकांच्या भरती प्रक्रियेतील नियम बदलाविषयीची याचिका सुप्रीम कोर्टातील पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठासमोर होती. या प्रकरणात, भरती प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर नियम बदलले जाऊ शकतात का? यावर पीठाने निर्णय राखून ठेवला आहे. यामुळे सरकारी भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा प्रश्न उभा राहू शकतो.
- एलएमवी (लाइट मोटर व्हीकल) परवाना धारकांच्या हक्कांविषयीचा निर्णय
सीजेआय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने एलएमवी परवाना धारकांना 7,500 किलोग्रॅमपर्यंत वजनाच्या वाहनांचे संचालन करण्याचा अधिकार आहे का? यावर निर्णय राखून ठेवला आहे. हा मुद्दा वाहन परवान्यांशी संबंधित आहे आणि देशातील वाहतूक व्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव पडू शकतो.
शरद पवारांच्या आरोपांवर देवेंद्र फडणवीसांचं प्रत्युत्तर, “त्यांच्या काळात …”
- मदरसा कायद्याची वैधता
उत्तर प्रदेशातील मदरसा कायद्याच्या वैधतेवरही चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने निर्णय राखून ठेवला आहे. हा निर्णय खासगी धार्मिक शाळांच्या व्यवस्थापनावर आणि शिक्षण अधिकारांवर प्रभाव टाकणार आहे. यूपी मदरसा कायद्याच्या माध्यमातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे समायोजन करण्याचे आदेश दिलं होतं.
- सरकारी संपत्तीचे पुनर्वितरण
न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने सरकारी संपत्तीचे पुनर्वितरण करणे वैध ठरवले जाईल का?, याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. हा निर्णय अनुच्छेद 39(बी) अंतर्गत आहे, ज्यात जनहितासाठी संपत्तीचे फेरवितरण करणे आवश्यक मानले जाते. दरम्यान, या सर्व निर्णयांमुळे देशाच्या न्यायिक, सामाजिक आणि आर्थिक व्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होणार असून, मुख्य न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतरही हे निर्णय देशाच्या भविष्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.
