राज्यात विधानसभा निवडणुकांचं बिगुल वाजलं आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर असताना जात प्रमाणपत्र रद्द केल्यामुळे रश्मी बर्वे (Rashmi Barves) यांनी नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. त्यावर उच्च न्यायालयानं त्यांना क्लीन दिली आहे. तसंच, त्यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द करणं चुकीचं ठरवलं होतं. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारची अनुमती याचिका फेटाळली असून नागपूर खंडपीठानं दिलेला निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
रश्मी बर्वेंना जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारवर ताशेरे देखील ओढले आहेत. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनं 28 मार्च 2024 रोजी बर्वे यांचं अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं हा निर्णय रद्द करत, समितीला एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीनं विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणातील याचिकेनुसार, जिल्हा जात पडताळणी समितीनं पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देविया यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन 28 मार्च रोजी बर्वे यांचं प्रमाणपत्र रद्द केलं होतं.
राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांत मेघगर्जनेसह तुफान बरसणार
लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख 27 मार्च 2024 होती. त्यामुळे बर्वे यांनी वेळेत आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला. हा अर्ज दाखल करताना त्यांनी रामटेकमध्ये मोठं शक्तीप्रदर्शन केलं होतं. मात्र, अर्ज दाखल केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी जात वैधता पडताळणी समितीनं बर्वे यांचं जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरवलं होतं. त्यामुळे काँग्रेसपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता.
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढले. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीनं 28 मार्च 2024 रोजी बर्वे यांचे अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केलं. त्याविरुद्ध बर्वे यांची माचिका 24 सप्टेंबर 2024 रोजी मंजूर करण्यात आली. तसंच, रेकॉर्डवरील ठोस पुरावे लक्षात घेता बर्वे यांचा अनुसूचित जातीचा दावा सिद्ध होत असल्याचं जाहीर करण्यात आलं.
