देशातील नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्वाचा निकाल दिला आहे. या प्रकरणात न्यायमूर्तींनी तीन वेगवेगळे निकाल दिले आहेत. न्यायालयाने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची वैधता कायम ठेवली आहे. या प्रकरणी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचे म्हणणे होते की कलम 6 ए अशा लोकांना नागरिकत्व देते जे संवैधानिक तरतुदींच्या अंतर्गत येत नाहीत.
सन 1985 मधील आसाम कराराला पुढे कार्यान्वित करण्याच्या उद्देशाने हे कलम संशोधनाअंती कायद्यात जोडण्यात आले होते. केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते की देशात अवैध प्रवाशांच्या संख्येची मोजणी करणे शक्य नाही. सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे की जुलै 1949 नंतर विस्थापित झालेल्या प्रवासित लोकांना नागरिकता देण्याचे काम या कलमाच्या माध्यमातून होते. S6A या कलमाच्या माध्यमातून 1 जानेवारी 1966 च्या आधी स्थलांतरीत झालेल्या लोकांना नागरिकत्व प्रदान केले जाते. अशा प्रकारे अनुच्छेद 6 आणि 7 अंतर्गत समाविष्ट नसलेल्या लोकांना नागरिकत्व प्रदान केले जाते.
आसाम करारानुसार भारतात येणाऱ्या लोकांच्या नागरिकत्वासाठी विशेष तरतूद म्हणून नागरिकत्व कायद्यात कलम 6 ए जोडण्यात आले. या कलमानुसार 1 जानेवारी 1966 रोजी किंवा त्यानंतर बांग्लादेशसह अन्य भागांतून 1985 मध्ये आसाममध्ये आलेले परंतु, 25 मार्च 1971 पूर्वी आणि तेव्हापासून तेथे राहत असलेले लोक भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी कलम 18 अंतर्गत अर्ज करू शकतात. या तरतुदीने बांग्लादेशी स्थलांतरितांना आसाममध्ये नागरिकत्व देण्याची अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 निश्चित करण्यात आली.
चर्चित IRS अधिकारी समीर वानखेडे सुरू करणार राजकीय इनिंग
याआधी डिसेंबर 2023 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात म्हटले होते की भारतात बेकायदेशीर स्थलांतर किती झाले आहे याची अचूक माहिती देता येणे शक्य नाही. कारण हे स्थलांतरीत लोक अतिशय गुप्तपणे भारतात दाखल झाले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने आज नागरिकत्व कायदा 1955 च्या कलम 6 ए ची वैधता कायम ठेवली. या प्रकरणी न्यायालयाने 4-1 अशा बहुमताने निकाल दिला. न्या. जे. पारदीवाला यांनी मात्र या निर्णयाला विरोध केला. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सू्र्यकांत, एमएम सुंदरेश आणि मनोज मिश्रा या निर्णयाच्या बाजूने होते. नागरिकत्व कायदा 1955 च्या कलम 6 ए ला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या याचिकांवर सुनावणी घेऊन निकाल दिला.
Supreme Court न्यायालयानं काय सांगितलं?
आजमितीस आसाममध्ये 40 लाख तर पश्चिम बंगालमध्ये 56 लाख स्थलांतरीत आहेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पण याचा प्रभाव आसाममध्ये जास्त आहे. 1971 ची कट ऑफ तारीख तर्कसंगत विचारावर आधारीत आहे. ऑपरेशन सर्च लाइटनंतर पूर्व पाकिस्तानमधून स्थलांतर वाढले होते. 6 A (3) चा उद्देश दीर्घकालीन उपाय प्रदान करण्याचा आहे. आसाम करार हा तेथील रहिवाशांचे हक्क कमकुवत करण्यासाठी होता. बांग्लादेश आणि आसाम करारानंतर तरतुदींचा उद्देश भारताच्या धोरणाच्या अनुषंगाने समजून घेतला पाहिजे. भारतात नागरिकता देण्यासाठी कोणत्या नोंदणीची व्यवस्था असणे गरजेचे नाही. हे कलम नोंदणी व्यवस्थेचे पालन करत नाही म्हणून त्याला अमान्य म्हणता येणार नाही.
