महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, 1958 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी महायुती (Mahayuti) सरकारने एक अध्यादेश जारी केला आहे. ज्यामध्ये प्रतिज्ञापत्रं, करार आणि संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क सध्याच्या 100 रुपयांवरून 500 रुपये करण्यात आलं आहे. याबाबतचा अध्यादेश सोमवारी आणण्यात आला आहे.
महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यातील सुधारणांमुळे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीमधून सुमारे 2,000 कोटी रुपयांपर्यंत महसूल वाढण्यास मदत होईल. कर्नाटकच्या धर्तीवर ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आजपासून हा अध्यादेश लागू झाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या सुधारणांना मंजुरी देण्यात आली होती. सर्वसाधारणपणे जिथे 100 रुपये लागत होते तिथे आता 500 रुपये द्यावे लागणार आहेत.
देशातील करोडो कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारची भेट, असा वाढणार पगार
राज्य महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार म्हणाले, मुद्रांक शुल्क आकारणीत साधेपणा आणि एकसमानता आणण्यासाठी आणि सरकारी महसूल वाढवण्यासाठी, महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 च्या अनुसूची I च्या काही कलमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव होता त्यास मंजूरी मिळाली आहे. महसूल विभागाच्या मते, राज्य जीएसटीनंतर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी हे महसूल जमा करण्याचे प्रमुख स्त्रोत आहेत.
2023-24 मध्ये, राज्याने मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीद्वारे 50,000 कोटी रुपये जमा केले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या मुद्रांक शुल्क नोंदणी विभागाला चालू वर्षात सुमारे 60,000 कोटी रुपये जमा करण्याचं उद्दिष्ट देण्यात आलं आहे. गेल्या वर्षी या विभागाने राज्याच्या तिजोरीत 50,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा केली होती. साहजिकच मुद्रांक शुल्क हा राज्य सरकारच्या महसुलाचा मोठा स्रोत आहे.
