विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ‘लाडकी बहीण‘ योजनेचा (Ladki Bahin Yojan) मोठा गाजा-वाजा सुरू करणाऱ्या सरकारने ९० हजारांहून अधिक महिलांचे अर्ज फेटाळले आहेत. (Election 2024) राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रातून याबाबतची माहिती उच्च न्यायालयात दिली आहे.
‘शेवटचा दिवस लाडकी बहीण’ योजनेसाठीचा अर्ज करण्याचा असूनही ऑनलाइन नोंदणी सुरळीत झालेली नाही. ४६ हजार कोटींच्या तरतुदीवर कॅगने बोट ठेवल्यामुळे ही योजना बंद होणार का? असा सवाल करत बोरिवलीतील प्रमेय फाउंडेशनतर्फे ॲड. रुमाना बगदादी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. रकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश या याचिकेवर मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सदिले होते.
यानंतर महिला व बालविकास विभागाच्या उपसचिव आनंद भोंडवे यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने महिलांचे ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. सरकारने कुठल्याही भागातून एकही तक्रार कागदपत्रे ऑनलाइन अपलोड करण्यात अडचणी येत असल्याची आली नसल्याची माहिती दिली. तसंच, ज्या महिलांचे बँक खाते आधार कार्डशी ‘लिंक’ आहे. त्या महिला अर्जदारांची यादी प्रसिद्ध करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. संबंधित महिलांची यादी प्रसिद्ध करणं व्यवहार्य नाही. असं सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
मोठी बातमी! आज निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद
Ladki Bahin Yojana याचिकाकर्त्यांचा दावा काय
‘लाडकी बहीण’ योजनेचे ‘नारीशक्ती दूत’ ॲप सुरुवातीपासून नीट चालत नव्हते. जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ॲप ठप्प झाले आहे. ऑनलाइन अर्ज परिणामी,अपलोड झाले नसल्याने योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याची चिन्हे अनेक महिलांना आहेत. योजनेची नोंदणी ढेपाळली असताना अंगणवाडी सेविका तसंच पालिकेच्या वॉर्डमधील कर्मचारी ऑफलाइन अर्ज स्वीकारत नाहीत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला.
