गेली तीन-चार वर्षांपासून प्रलंबीत असलेला राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा प्रश्न शिंदे-फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या वर्षातील अंतिम दिवसांत मार्गी लागला आहे. आज मंगळवार (दि. 15 ऑक्टोबर) रोजी दुपारी यातील 7 आमदारांचा शपथविधी होणार आहे. विधीमंडळात उपसभापती निलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत शपथविधी सोहळा पार पडत आहे. महायुतीकडून 7 जणांची राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून वर्णी लागली आहे. शासनाकडून अधिकृत राजपत्र जारी करण्यात आलं आहे.
दरम्यान, या निवडीवर स्थगिती आणण्याची मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने (Uddhav Thackeray) दाखल केली होती. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. या संदर्भात निकाल राखून ठेवताना कोर्टाने कोणतेच निर्देश दिले नव्हते असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. मात्र,आता न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
लोकसभेत सरस तरीही विधानसभेसाठी फक्त 75 जागा?
राज्यपाल नियुक्त आमदार प्रकरणी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी घेण्यात आली. राज्यपाल नियुक्त आमदारांचं प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. यावेळी न्यायालयाने काहीही निर्देश दिले नव्हते. त्यामुळे प्रकरण न्यायालयात असताना आमदारांची नियुक्ती करून शपथविधी घेणे असंवैधानिक आहे असे निदर्शनास आणून देत ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती. मात्र या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
या प्रकरणात स्थगिती किंवा तातडीने निर्णय देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला. न्यायालयाच्या या भूमिकेनंतर महायुती सरकारला मात्र दिलासा मिळाला आहे. राज्यपालांनी केलेल्या या नियुक्त्या जुन्या यादीनुसार आहेत की नव्या अशी विचारणा करण्यात आली. त्यावर या नियुक्त्या पूर्णपणे नवीन आहेत. जुन्या यादीतील एकाचेही नाव यात नाही असे स्पष्टीकरण महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी दिले.
निकाल राखून ठेवताना नियुक्त्या करू नका असे कुठलेही निर्देश न्यायालयाने दिले नव्हते. अंतिम निकाल येईपर्यंत आम्ही कोणताही निर्णय घेणार नाही असे कोणतेच आश्वासन राज्य सरकारने न्यायालयाला दिले नव्हते. त्यामुळे या प्रकरणात राज्य सरकार न्यायालयाला कोणत्याही प्रकारे बांधिल नव्हतं असे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, मंगळवारी दुपारी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या उपस्थितीत राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा शपथविधी पार पडला.
