हरियाणामधील अत्यंत कठीण निवडणूक भाजपने (BJP) एकहाती जिंकली. सगळ्या एक्झिट पोलच्या आकड्यांना तोंडावर पाडत मतदारांनी भाजपला कौल दिला. सर्व एक्झिट पोलमध्ये काँग्रेसला 50 ते 55 जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. पण प्रत्यक्ष निकालात भाजपने स्वबळावर 48 जागांचा आकडा गाठला आहे. आता भाजप हरियाणामध्ये तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करणार आहे. त्यामुळेच भाजपच्या विजयाच्या कारणांची चर्चा होऊ (Mahayuti) लागली आहे.
भाजपच्या या विजयात सगळ्यात महत्वाचे आणि मोठे कारण आहे ते बिगर जाट मतांचे ध्रुवीकरण. भाजपने जाट समाजाची नाराजी लक्षात घेत अन्य जातींना एकत्र आणले. ‘सोशल इंजिनिअरिंग’चा प्रयोग यशस्वी करून दाखविला. आता याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मराठेतर (Maratha Reservation) समाजांचे मेळावे घेत भाजप मतांची बेगमी करत आहे. महाराष्ट्राचे प्रभारी भूपेंद्र यादव (Bhupendra Yadav) यांनी गत काही दिवसांत तब्बल 168 छोट्या-मोठया जातींचे मेळावे घेतले आहेत. नेमकी भाजपची ही रणनीती काय आहे? (BJP has planned to win assembly election without Maratha community.)
खरंतर भाजपने बिगर जाट समाजाच्या मतांचे ध्रुवीकरण करण्याची तयारी 2014 पासूनच सुरु केली होती. 2014 च्या निवडणुकीत भाजपने चार जागांवरून थेट 47 जागांवर मुसंडी मारली. त्यावेळी पंजाबी खत्री मनोहर लाल खट्टर यांची मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती केली होती. बिगर जाट चेहरा असलेल्या खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवणे हा भाजपने एकप्रकारे खेळलेला जुगारच होता. हरियाणाच्या राजकारणात मुख्यमंत्री हे बहुधा उच्चवर्णीय जाट समाजाचे असतात. 25 टक्के असलेल्या जाट समाजाला नाराज करण्याची रिस्क कोणी घेत नव्हते. भाजपने ही रिस्क घेतली. 2019 मध्येही निवडणूक जिंकताच खट्टर यांना दुसऱ्यांदा संधी मिळाली.
मुख्यमंत्र्यांनी तर अमित शाहांचा पूर्ण ताबा घेतला; संजय राऊतांची टोलेबाजी
या वर्षी मार्चमध्ये खट्टर यांच्या जागी ओबीसी समाजातील नायब सिंग सैनी यांना मुख्यमंत्री बनवण्यात आले. निवडणुकीच्या वेळीही भाजपने सैनी यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार म्हणून नाव पुढे केले होते. निवडणुकीपूर्वी सैनी सरकारने गुर्जर, यादव, लोध, सैनी, कोरी, कुशवाह आणि मेओ अशा ओबीसी बी-कॅटेगिरीमधील जातींना हरियाणाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 5 टक्के आरक्षण देऊ केले. इतकेच नाही तर जून महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात हरियाणातील ज्या तीन नेत्यांना स्थान मिळाले ते तिन्ही नेते बिगट जाट समाजातील होते. मनोहर लाल खट्टर, कृष्णपाल गुर्जर आणि राव इंद्रजित सिंग हे गैर-जाट चेहरे आहेत.
भाजपने या निवडणुकीत तब्बल 24 ओबीसी समाजातील चेहऱ्यांना मैदानात उतरविले होते. या सगळ्यातून भाजपने सुमारे 40 टक्के ओबीसी मत मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित केले. याशिवाय भाजपने अनुसूचित जातीतील मतदारांवरही लक्ष केंद्रीत केले. गावोगावी महिला बचत गटांच्या माध्यमातून दलित कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. हरियाणामझ्ये सुमारे 20 टक्के दलित आहेत. त्यामुळे 17 जागा दलितांसाठी राखीव आहेत. तर 20-25 जागांवर दलित व्होट बँकेचे वर्चस्व दिसून येते. थोडक्यात भाजपने 75 टक्के गैर-जाट मतदारांना आकर्षित करण्यावर भर दिला होता. याच्या अगदी उलट काँग्रेसने तब्बल 35 जाट समजातील चेहऱ्यांना उमेदवारी दिली होती. तर 20 मागासवर्गीय समाजातील चेहऱ्यांना तिकीट दिली होते.
याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मराठेतर जातींना भाजपने जोडून घेण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मराठा मतांचा भाजपाल मोठा फटका बसला. त्यातून सावरण्यासाठी आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीत प्लॅन बी म्हणून मराठेतर समाजाला एकाच छताखाली आणण्याचा भाजपचा मानस आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचे प्रभारी भूपेंद्र यादव यांनी गत काही दिवसांत तब्बल 168 छोट्या-मोठया जातींचे मेळावे घेतले आहेत. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विश्वासू सहकारी विजय चौधरी हे या मेळाव्यांचे आयोजन करीत आहेत. भूपेंद्र यादव यांनी गेले काही दिवस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘सागर’ बंगल्यात मांडव घालून छोट्या जातींशी संवाद साधण्याचा उपक्रम चालू ठेवला आहे.
सरकारच्या माध्यमातूनही महायुतीने मराठेतर जातींसाठी विविध योजना आणल्या आहेत. यात ओबीसी नॉन क्रिमीलेअरची मर्यादा 15 लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याआधी जाहीर केलेल्या महामंडळांमध्ये कोळी समाजाचा प्रस्ताव मान्य झाला आहे. यातून कोळी-आगरी पट्ट्यात ठाकरेंना घेरण्याची रणनीती तयार केली. याशिवाय वैश्य, हिंदू खाटीक, तेली, लिंगायत, लोणारी, ब्राह्मण, शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय या समाजांसाठी आर्थिक महामंडळ निर्माण केली आहेत. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यात आला आहे. आदिवासी समाजाच्या शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी करण्यात आली आहे. मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ करण्यात आली आहे. मदरश्यांमधील शिक्षकांचे मानधन वाढविले आहे. आता या फिल्डिंगचा आणि सगळ्या निर्णयांचा भाजपला फायदा होईल का? मराठेतर समाज एकवटेल का? हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे.
