मुंबई / रमेश औताडे
केंद्र सरकारने धनगर समाजाची (Dhangar) १९५६ साली जात निहाय यादी काढली होती. त्यानंतर धनगर ऐवजी धनगड हा स्पेलिंग चा घोळ झाला आणि धनगर समाजाचे पिढी उध्वस्त झाली. त्याची शिक्षा हा समाज आजही भोगत आहे. धनगर समाजाने शेकडो आंदोलने केली. काही लोकांनी मंत्रालयामधून उड्या टाकल्या. तरीही सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे आता जर सरकारने धनगर समाजाचा विचार केला नाही तर आगामी निवडणुकीत सरकारला महागात पडेल. असा इशारा धनगर समाजाचे नेते प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनी शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
१६ सप्टेंबर २०२४ रोजी चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या सोबत एक बैठक झाली. सरकारने लेखी आदेश देखील आम्हाला दिले. खिलारे समाजाला धनगर म्हणून ६ दाखले दिले होते मात्र ते रद्द केल्यामुळे धनगर समाज आंदोलन करायला लागले. आता राज्य सरकार जी आर काढेल किंवा नाही याची आम्हाला शंका आहे. त्यामुळे सरकारने या समाजाचा अंत पाहू नये. १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सरकार सोमवारी शेवटची कॅबिनेट घेण्याची शक्यता आहे. आम्ही सरकारला इशारा देत आहेत सरकारने लेखी आदेश अहवाल सादर करावा. जर सरकार सोमवारी संध्याकाळ पर्यंत लेखी आदेश अहवाल सादर करत नसेल तर महाराष्ट्रात सरकारच्या विरोधात उद्रेक निर्माण होईल.असा इशारा शेंडगे यांनी यावेळी दिला.
राज्यातील सर्व धनगर नेत्यांची सोमवारी बैठक होणार आहे .महाराष्ट्रातील सकल धनगर समाज रविवार ऑक्टोबर रोजी जिल्हा कार्यालय , तहसील ,तालुका या ठिकाणी धनगर समाज पारंपरिक ढोल वाजून प्रत्येक तालुक्यात आंदोलन करणार. देवेंद्र फडणीस जे बोलतात ते काम करतात. सरकारने आदिवासी समाजासाठी जीआर काढला होता तो जीआर प्रकाश आण्णा शेंडगे यांनी मराठी पत्रकार संघात, तो जीआर प्रत्यक्ष पत्रकार आणि मीडिया यांच्यासमोर फाडून टाकला.
आम्ही वेगळे आरक्षण मागत आहे असे आदिवासी समाजाला सांगायचे आहे. तसेच जे सरकारमधील अधिकारी यांनी आपल्या मर्जीप्रमाणे जे आदेश काढले आहेत त्यांना निलंबित करण्यात यावे तसेच त्यांच्यावर कारवाई करावी. असे शेंडगे म्हणाले.
