रिजर्व बँक मॉनिटरी पॉलिसी बैठकीतील निर्णयांची माहिती (RBI Monetary Policy) समोर आली आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या या बैठकीत यंदाही रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रेपो रेट सध्या 6.5 टक्क्यांवर स्थिर आहे. सलग दहाव्यांदा व्याजदर-रेपो दरात कोणताही बदल होणार नाही. हा दर 6.5 टक्क्यांवरच कायम राहणार आहे. अशा परिस्थितीत कर्जदारांना स्वस्त दरातील कर्जासाठी आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे.
देशातील महागाई कमी (Inflation) होताना दिसत आहे. आजच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यानंतर रेपो दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याआधी आरबीआयने फेब्रुवारी 2023 मध्ये रेपो रेटमध्ये बदल केले होते. मे 2020 पासून फेब्रुवारीपर्यंत व्याजदरात बदल होत राहिले. त्यानंतर मात्र व्याजदर कायम ठेवण्याचा ट्रेंड सुरू झाला. बँकेच्या या निर्णयाचा फटका कर्जदारांना बसणार आहे. होम लोन, कार लोनसह अन्य कर्जांच्या हप्त्यात कपात होण्याची शक्यता आता राहिलेली नाही. ईएमआय कमी होण्यासाठी आणखी काही काळ वाट पहावी लागणार आहे.
RBI Monetary Policy काय म्हणाले शक्तिकांत दास?
बँकेच्या दोन महिन्यांसाठीच्या पतधोरणाची माहिती देतनी शक्तिकांत दास म्हणाले, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये देशाचा जीडीपी वाढीचा दर 7.2 टक्के असा राहिल. पहिल्या तिमाहीत आठ प्रमुख उद्योगांतील उत्पादनात 1.8 टक्क्यांची घट दिसून आली. जास्त प्रमाणात पाऊस झाल्याने वीज, कोळसा आणि सिमेंट यांसारख्या महत्वाच्या उद्योगांवर प्रतिकूल परिणाम झाला.
फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दर 6.5 टक्क्यांवर कायम आहे. किरकोळ महागाई चार टक्क्यांवरच कायम राहिल त्यापेक्षा जास्त वाढणार नाही याची काळजी घ्या अशा सूचना सरकारने दिल्या होत्या. त्यामुळे देशातील महागाई नियंत्रणात राहावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशातील महागाई वाढणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
पतधोरण समितीमधील सहापैकी पाच सदस्यांनी या निर्णयाला सहमती दर्शवली. यंदा रिजर्व बँक मोठा निर्णय घेईल असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांनी व्याजदरात कपातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे रिजर्व बँकही व्याजदरात कपात करील असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु, बँकेने यावेळीही असा कोणताच निर्णय घेतला नाही. बँकेने सलग दहाव्यांदा रेपो रेट स्थिर ठेवले आहेत.
RBI Monetary Policy तुमच्या कर्जाच्या हप्त्यावर परिणाम
रिजर्व बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक दर दोन महिन्यांतून एकदा होत असते. या बैठकीत आरबीआय गव्हर्नर यांच्यासह सहा सदस्य देशातील महागाई आणि अन्य महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करतात. नियमातील बदलावरही चर्चा करतात. रेपो रेटचा थेट संबंध बँकेकडून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांशी आहे. रेपो रेट जर कमी झाला तर कर्जाचा हप्ता कमी होतो. दर रेपो रेट वाढला तर कर्जाच्या हप्त्यातही वाढ होते.
