निवडणूक म्हटली की प्रचार ठरलेलाच. प्रचारासाठी खर्चही (Mahayuti) आलाच. होर्डिंग, बॅनर, पानभर जाहिराती, प्रचार सभा अन् रॅल्या आल्याच. पण आताच्या काळात डिजीटल प्रचाराची रेलचेल वाढली आहे. राजकीय पक्ष डिजीटल प्रचार अगदी जोरात करत असतात. सरकारमधील सत्ताधारी पक्ष म्हटला की मग पैशाला तोटा कुठंय. सरकारी योजना, सरकारचं काम या गोष्टींची जनतेला माहिती व्हावी यासाठी प्रचार प्रसिद्धीही आलीच. त्याचाच एक भाग म्हणून महायुती सरकारने सरकारी योजनांच्या डिजीटल प्रसिद्धीसाठी तब्बल 90 कोटी रुपयांचे पाच दिवसांचे टेंडर काढले आहे.
सरकारची हीच टेंडर आता रडारवर आली आहेत. वैभव कोकाट यांनी एक ट्विट करत राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं आहे तसेच विरोधी पक्षालाही इशारा दिला आहे. फक्त डिजीटल प्रसिद्धीसाठी महायुती सरकारने 90 कोटी रुपयांचे पाच दिवसांचे टेंडर काढले आहे. दिवसाचे 18 कोटी, तासाला 75 लाख, मिनिटाचे सव्वा लाख, करदात्यांचा पैसा खैरातीसारखा काहींच्या घशात घातला जातोय.
विधानसभा निवडणुकीसाठी वंचितची दुसरी यादी जाहीर
DGIPR मध्ये गेल्या सहा महिन्यांत जेवढे टेंडर निघालेत तेवढे गेल्या दहा वर्षांत निघाले नसतील. पीआर कंपन्या, अधिकारी, मंत्री हाताला धरून नुसते बिल काढून पैसे लुटायचा कार्यक्रम सुरू आहे. येत्या आठवड्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. हे टेंडर आचारसंहितेत अडकेल. हे टेंडर रद्द करावे. विरोधी पक्ष सुद्धा मठ्ठ सारखा याबद्दल काही बोलत नाही. हे विशेष आहे असे वैभव कोकाट यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
पुढील ट्विटमध्ये DGIPR, माध्यम आराखडे, घोटाळे कसे होतात, कोणते अधिकारी कंपन्यांकडून कसे पैसे खातात? कोण 8 टक्के शिवाय फाईलला हात लावत नाही याबद्दल विस्तृत लिहितो असा इशाराही वैभव कोकाट यांनी या ट्विटमध्ये दिला आहे.
