राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. (Cooperative Societies Election) निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीची तयारी पूर्ण केली असून साधारण पुढील आठवड्यात आचारसंहिता जाहीर होण्याची दाट शक्यता आहे. या निवडणुकांचा परिणाम मात्र राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवर झाला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 31 डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. आता, विधानसभा निवडणुकांचे कारण देत ह्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. त्यामुळे, सहकारी (Sahkar) क्षेत्रातील निवडणुकांचा गुलाल उधळण्याअगोदर विधानसभा निवडणुकांचा गुलाल उधळण्यात येईल, हे निश्चित झालं आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या निवडणुकांच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी मागील आठवड्यात निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी राज्याचा दौरा केला होता. या अधिकाऱ्यांनी राज्यातील विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा केली. तसेच निवडणूक तयारीची माहिती घेतली होती. त्यानंतर आता या निवडणुकांची घोषणा पुढील आठवड्यात होण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहेत. अशा परिस्थितीत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा मागे पडल्या आहेत.ज्याअर्थी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, पुणे यांच्या कार्यालयाकडून 4 ऑक्टोबर 2024 रोजीच्या पत्राव्दारे शासनास प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार सन 2024-25 या वर्षात राज्यातील 29,429 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रलंबित असून त्यापैकी 7,109 सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे.
पार पाडण्यात येणाऱ्या अडचणी विचारात घेता राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत पुढे ढकलणे उचित होईल, अशी शासनाची धारणा आहे. त्यानुसार, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 मधील कलम 73 कक मधील तरतुदीनुसार राज्य विधानसभा निवडणूकीच्या अनुषंगाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Cooperative Societies Election 31 डिसेंबरपर्यंत निवडणुका पढे
सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच ज्या प्रकरणी सर्वोच्च/मा. उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थेची राज्यातील 250 किंवा त्यापेक्षा कमी सभासद असलेल्या निवडणूक घेण्याचे आदेशित केले आहे, अशा सहकारी संस्था तसेच, निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर केवळ संस्थेचे अध्यक्ष /उपाध्यक्ष निवड बाकी आहे अशा सहकारी संस्था वगळून राज्यातील अन्य सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका या आदेशाच्या दिनांकापासून ज्या टप्प्यावर असतील त्या टप्प्यावर स्थगित करून 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
