अनेक राज्यांच्या तुरुंगांमध्ये कैद्याच्या जातीवर आधारित भेदभावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निकाल दिला आहे. तुरूंगात कैद्यांना (Prisoners) जातीवर आधारित कामाचे वाटप बंद करण्याचे आणि कारागृहातील नोंदीतील जातीचा कॉलम हटवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तुरुंगात जातीच्या आधारावर भेदभाव करता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
तुरुंग प्रशासनाने कैद्यांशी मानवतेने वागावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यघटनेने समानतेचा अधिकार दिला आहे, अस्पृश्यता नाहीशी झाली आहे, पण ब्रिटिश काळात बनवलेल्या कायद्यांचा प्रभाव अजूनही आहे. ब्रिटिशांनी भारतातील जातिव्यवस्थेला त्यांच्या कायद्यांमध्ये स्थान दिले. ब्रिटिशांनी अनेक जमातींना जन्म दिला स्वतंत्र भारतात त्या जातींना एकाच नजरेने पाहणे चुकीचे आहे.
कारागृहातील खालच्या जातीतील लोकांना साफसफाई आणि झाडू मारण्याचे काम आणि उच्चवर्णीयांना स्वयंपाक करण्याचे काम देऊन थेट भेदभाव केला जात असून हे कलम 15 चे उल्लंघन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान, सीजेआय चंद्रचूड यांनी विशिष्ट जातींना गुन्हेगार मानणाऱ्या सर्व तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केले. कैद्याची जात नोंदवण्यासाठी तुरुंगात कॉलम नसावा, असेही म्हणत केंद्र सरकारने या निर्णयाची प्रत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना 3 आठवड्यांच्या आत पाठवावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
Supreme Court नेमकं प्रकरण काय?
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत देशातील काही राज्यांच्या जेल मॅन्युअलमध्ये जाती-आधारित भेदभावाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूसह 17 राज्यांकडून तुरुंगांमधील जातीय भेदभाव आणि तुरुंगांमध्ये जातीच्या आधारावर कैद्यांना दिले जाणारे काम यावर जानेवारीमध्ये उत्तरे मागवली होती. मात्र, सहा महिन्यांनंतरही केवळ उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी न्यायालयात जबाब नोंदवला. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने वरील निर्देश दिले आहेत.
