उल्हासनगर
बदलापूर (Badlapur) शाळेतील दोन चिमुकल्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणी उल्हासनगर परिमंडळ ४ आणि गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत शाळेच्या दोन मुख्य ट्रस्टीना बुधवारी रात्री कर्जत येथून अटक केली. अटक केलेल्या शाळेच्या या दोन ट्रस्टींची न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या जामिनावर सुटका करण्यात आली आहे. मात्र न्यायालयाने या प्रकरणातील दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी पोलिसांना ट्रस्टींना पुन्हा अटक करण्याचे आदेश दिले आहेत. शुक्रवारी आरोपींना पोलिस कोठडीसाठी पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
१२ आणि १३ ऑगस्ट रोजी बदलापूर येथील एका शाळेत दोन चार वर्षीय मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना उघडकीस आली होती. शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी हे प्रकरण तातडीने शाळेच्या ट्रस्टींना सांगितले होते, परंतु ट्रस्टींनी वेळेवर कोणतीही कारवाई न केल्यामुळे या मुलींना न्याय मिळण्यात उशीर झाला. सदर प्रकार उघडकीस आल्यानंतर बदलापूर मधील नागरिकांनी रेल रोको, रस्ता रोको आणि दगडफेक करत आपला रोष व्यक्त केला होता. या आंदोलनानंतर या घटनेचा तपास विशेष पथकाकडे सोपविण्यात आला होता. तपासा दरम्यान शाळेतील CCTV फुटेजमध्ये छेडछाड झाल्याचे उघड झाले, ज्यामुळे तपासात अडथळा निर्माण झाला होता. या घटनेतील मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेचा इन्काउंटर झाल्यावर शाळेच्या दोन प्रमुख ट्रस्टीना अटक झाली नसल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त होत होता.
राज्य सरकारकडून या प्रकरणावर तात्काळ कारवाई होत नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर, बदलापूर शाळेच्या दोन ट्रस्टींना अटक करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करण्यात आली. उल्हासनगर परिमंडळ ४ चे नवनियुक्त पोलीस उपायुक्त सचिन गोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बदलापूर पोलीस आणि उल्हासनगर गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अशोक कोळी यांच्या पथकाने संयुक्त कारवाई करत शाळेचे ट्रस्टी उदय कोतवाल आणि तुषार आपटे यांना कर्जत येथून बुधवारी रात्री अटक केली. दोघेही या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी अक्षय शिंदे याच्या गुन्ह्यात सहभागी असल्याचा त्यांच्यावर आरोप असून, त्यांनी शाळेतील मुलींवरील अत्याचार प्रकरणाची माहिती मिळूनही तात्काळ कोणतीही कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान शाळेचे अध्यक्ष उदय कोतवाल यांना अटकेच्या वेळी उच्च रक्तदाबाचा त्रास झाला होता. त्यामुळे त्यांना मध्यरात्री उल्हासनगरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, गुरुवारी दुपारी त्यांना डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर दोन्ही आरोपींना कल्याण न्यायालयात हजर करण्यात आले.
सरकारी वकील अ‍ॅड. अश्विनी भामरे पाटील यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना सांगितले की, मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे याची नियुक्ती आरोपी ट्रस्टींनी कोणतीही तपासणी न करता केली होती. तसेच, शाळेतील CCTV फुटेजमध्ये छेडछाड केल्यामुळे गुन्ह्याच्या दिवशीचे रेकॉर्डिंग उपलब्ध झाले नाही. आरोपींनी तीन वेळा नोटिसा दिल्यानंतरही पोलीस चौकशीसाठी हजर राहण्यास नकार दिला होता. यामुळे ते तपासात सहकार्य करत नसल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून, या प्रकरणातील अधिक चौकशीसाठी आरोपींना पोलिस कोठडी देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आरोपी पक्षाचे वकिल चंद्रकांत सोनावणे यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, पोस्को कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेला गुन्हा जामिनपात्र आहे. त्यांनी केरळ आणि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे आदेश दाखवत या कलमाखाली पोलिस कोठडीची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले. CCTV फुटेजबाबत त्यांनी सांगितले की, कॅमेरे कार्यरत होते परंतु हार्ड डिस्कच्या तांत्रिक बिघाडामुळे रेकॉर्डिंग उपलब्ध झाले नाही. यावर आरोपींना जबाबदार धरता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
न्यायालयाने केरळ आणि हिमाचल उच्च न्यायालयातील आदेशाचा संदर्भ देत सांगितले की, कलम २१ हे जामिनपात्र आहे. तसेच, सुप्रीम कोर्टाच्या Children’s Alliance vs. JS Harish या प्रकरणाचा दाखला देत POCSO कायद्याच्या कलम १९, २०, २१ हे अनिवार्य असल्याचे नमूद केले. या कलमांच्या अंतर्गत गुन्हे जामिनपात्र असल्यामुळे पोलिस कोठडी देण्याचे कारण नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना २५ हजार रुपयांच्या जामिनावर मुक्त केले
मात्र सरकारी वकील आणि तपास अधिकारी यांनी न्यायालयात सांगितले की, या आरोपींवर पोस्को कायद्यांतर्गत दुसऱ्या गुन्ह्याचे आणखी काही कलमं लावण्यात आली आहेत. या प्रकरणात पुढील तपास आवश्यक असून, CCTV फुटेजमध्ये छेडछाड झाल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आरोपींना पोलिस कोठडी मिळणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने सरकारी वकिलांना या जामिनाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची मुभा दिली. तसेच, दुसऱ्या गुन्ह्यात पोलिसांना दोन्ही आरोपींना पुन्हा अटक करण्याची परवानगी दिली. शुक्रवारी या प्रकरणात पोलिस कोठडीसाठी आरोपींना पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.
