गेल्या काही काळापासून सातत्याने होणाऱ्या पेपर फुटीला (Mpsc Exam) आळा घालण्यासाठी कायद्याचा मसुदा विधी मंडळात सादर करण्यात आला होता. या मसूद्याला विधान सभेने आणि विधान परिषदेने मान्यता दिल्यानंतर महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) 2024 हा कायदा मंजूर झाला होता. यानंतर आता राज्यपालांची सही झाल्यानंतर राज्यात कायदा लागू झाला आहे. यानुसार, आता स्पर्धा परीक्षेत अनुचित मार्गाचा अवलंब करणाऱ्या वा कोणताही अपराध करणाऱ्या व्यक्तीला किमान तीन आणि कमाल पाच वर्षे कैदेची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. तसेच, 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठ परीक्षांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी एक कायदा 1982 मध्ये केला होता. त्यात एक वर्षाच्या कैदेच्या शिक्षेची तरतूद होती. 1996 मध्ये एमपीएससीने एक अधिसूचना काढून या कायद्यातील तरतुदी आपल्या परीक्षांसाठीही लागू केल्या. मात्र तेव्हापासून आतापर्यंत महाराष्ट्रात स्पर्धा परीक्षेतील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी वेगळा कायदाच नव्हता. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षांमधील अनुचित मार्गांस प्रतिबंध करण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन कायदा आणण्यात आला आहे.
देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यालयाची तोडफोड प्रकरण; पोलिसांची मोठी कारवाई
Mpsc Exam दोषी कंपनीला चार वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकणार
दरम्यान, अपराध करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा व्यक्तींना 3 वर्ष ते 5 वर्ष कारावास आणि 10 लाख रुपये दंड भरावा लागणार आहे. या शिक्षेसोबतच एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. दोषी कंपनीला चार वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकणार आहे. रोख दंड भरला नाही तर भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील तरतुदींनुसार अतिरिक्त शिक्षा दिली जाईल. यामध्ये स्वतः उमेदवार, मदत करणारी व्यक्ती यांचा समावेश असेल. या अधिनियमांतर्गत येणारे सर्व अपराध हे दखलपात्र, अजामीनपात्र व आपसात न मिटवण्याजोगे असतील असे राज्य सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिनियमात स्पष्ट केले आहे. डीवायएसपी किंवा सहायक पोलिस आयुक्तांच्या दर्जा वा वरचा अधिकारी परीक्षांमधील गुन्ह्यांचा तपास करेल.
