विधानसभा डोळ्यापुढं ठेऊन महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना आणली. त्याअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळत आहेत. (Ladki Behin) सरकारच्या या योनजनेला महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळताना दिसतोय. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोडांवर महायुती सरकारने ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना आणली. त्याअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या 21 ते 65 वयोगटातील महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळत आहेत. महिलांचा प्रचंड प्रतिसाद सरकारच्या या योनजनेला मिळताना दिसतोय. मात्र विरोधकांनी या योजनेवरून सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. दरम्यान आता भाजपाच्याच एका वरिष्ठ नेत्याने या योजनेवरून केलेलं विधान चर्चेत आलं आहे.
गडकरींकडे राऊतांची ही मागणी, म्हणाले?
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केलेल्या विधानामुळे चर्चा सुरू झाली आहे. ‘ उद्योजकांनी उद्योगापासून शासनाला दूर ठेवले पाहिजे. शासन ही विषकन्या असते. कुठल्याही पक्षाची असली तरी ज्याच्या भरोशावर असते त्याला उध्वस्त करते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी शासनाच्या भरोशावर राहू नका. सध्या अनुदानाचे पैसे मिळतील का याची शाश्वती नाही कारण लाडकी बहीण योजनेवर पैसा द्यावा लागत आहे,’असे गडकरी म्हणाले.नितीन गडकरी यांनी ‘विदर्भात मोठे गुंतवणूक आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत असून कोणी हाती लागत नसल्याची’ खंतही व्यक्त केली.
Nitin Gadkari केंद्र सरकारची काही जबाबदारी?
लाडकी बहीण योजनेवरून सत्ताधारी गटात मारामारी सुरू आहे. पैसे मिळतात, त्या सर्व लाडक्या बहीणींचा डेटा घेऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना पत्र पाठवलं आहे. त्यामध्ये (योजनेतून) मुख्यमंत्री हा शब्दचं वगळला आहे. गडकरी हे जे म्हणत आहेत, ते बरोबर आहे. पण तिजोरीत पैसे नसताना, इतर योजना बंद केल्या जात असताना, जर अशा प्रकारे पैशांचा अपहार आणि अपव्यय सुरू असेल. तर केंद्र सरकारची काही जबाबदारी आहे की नाही ? असा थेट प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
