महाराष्ट्र सरकारनं देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून (Maharashtra Government) घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोमवारी (दि.30) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्य सरकारनं अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. याशिवाय कोतवालांच्या मानधानात 10 टक्के वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. (Deshi Cow Declared As a Rajyamata Gomata By Maharashtra Government)
Maharashtra Government शासन आदेशात नेमकं काय?
महाराष्ट्रातील देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती हा प्रस्ताव मान्य करून यासंदर्भातला शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. यात वैदिक काळापासून असलेले स्थान, देशी गायीच्या दुधाची मानवी उपयुक्तता,आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धती, पंचगव्य उपचार, शेण गोमूत्र यांच्या सेंद्रिय शेतीतील महत्त्वाचे स्थान यामुळे देशी गायीबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
राज्यातील विधानसभा निवडणूक तोंडावर येऊन ठेपली आहे. त्यातच आज मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध विभागातंर्गत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शालेय शिक्षण विभागातंर्गत राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती केली जाणार आहे. या अंतर्गत ४८६० पदांची मेगा भरती केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे गृह विभागाकडून राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ करण्यात आली आहे.
Maharashtra Government मंत्रिमंडळ बैठकीतील 38 निर्णय
- कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू (महसूल विभाग)
- ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान (नियोजन विभाग)
- ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
- ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीए ला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)
- ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार (नगर विकास विभाग)
- देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना. (पशुसंवर्धन विभाग)
- भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार (क्रीडा विभाग)
- रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा (महसूल विभाग)
- राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार (जलसंपदा विभाग)
- जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार (जलसंपदा विभाग)
- लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
- धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन (महसूल विभाग)
- रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत (नगर विकास विभाग)
- केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार (गृहनिर्माण विभाग)
- पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक (बंदरे विभाग)
- धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी (गृहनिर्माण विभाग)
- सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख (वित्त विभाग)
- अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार (कृषी विभाग)
- सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (इतर मागास बहुजन कल्याण)
- जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार (इतर मागास बहुजन कल्याण)
- राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ (गृह विभाग)
- नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार (वैद्यकीय शिक्षण)
- आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती (वैद्यकीय शिक्षण)
- राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)
- आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन विभाग)
- श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ (विधी व न्याय विभाग)
- अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित (सामान्य प्रशासन विभाग)
- बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था (इतर मागास बहुजन कल्याण)
- मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत (महसूल विभाग)
- जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय (ग्रामविकास विभाग)
- पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार (उद्योग विभाग)
- राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे (शालेय शिक्षण)
- शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही (वित्त विभाग)
- अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर ( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
- माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला ( सामान्य प्रशासन विभाग)
- राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण. (शालेय शिक्षण)
- डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ (कृषी विभाग)
- महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा (महसूल विभाग)
