महाराष्ट्राच्या वित्त विभागाने मोठी चिंता व्यक्त केली आहे. सरकार नवीन योजनांच्या घोषणेमुळे आर्थिक( Finance Department) दबावाला सामोरं जात आहे, असं राज्याच्या वित्त विभागाने म्हटलं आहे. या घोषणेमुळे सरकारवर वाढीव दायित्व स्वीकारण्याची अडचण निर्माण झाली आहे. (Finance) क्रीडा विभागाने क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी 1,781.06 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, वित्त विभागाच्या नकारात्मक टिप्पणीनंतरही सरकारने ही मंजुरी दिली आहे.
Finance Department क्रीडा योजनेसाठी पैसे
क्रीडा मंत्री संजय बनसोडे यांच्या नेतृत्वाखालील क्रीडा विभागाने क्रीडा संकुलासाठी या रकमेसाठी मान्यता मागितली होती. वित्त विभागाच्या म्हणण्यानुसार, राज्याच्या 2024-25 अर्थसंकल्पानुसार, वित्तीय तूट 1,99,125.87 कोटी रुपये झाली आहे, ज्यामुळे राज्याची महसुली तूट 3 टक्क्यांच्या वर गेली आहे. ‘अशा परिस्थितीत, राज्य सरकार अतिरिक्त जबाबदारी स्वीकारू शकत नाही,’ असं वित्त विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
Finance Department महत्त्वाच्या योजनांचा खर्च
दरवर्षी 46,000 कोटी रुपये खर्च सरकारने जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर करणार आहे, ज्यामुळे अतिरिक्त आर्थिक दबाव वाढत आहे. याव्यतिरिक्त, अन्नपूर्णा योजने अंतर्गत, राज्य दारिद्र्यरेषेखालील घरांना तीन मोफत सिलिंडर प्रदान करणार आहे. मागासवर्गीय आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींच्या उच्च शिक्षणासाठी शिक्षण आणि परीक्षा शुल्क सरकार 100 टक्के भरणार आहे.
Finance Department क्रीडा विकास समितीची स्थापना
26 मार्च 2003 रोजी राज्य क्रीडा विकास समितीची स्थापना राज्य क्रीडा धोरण-2001 अंतर्गत करण्यात आली होती. वित्त विभागाच्या टिपणीत म्हटले आहे की, राज्य क्रीडा विकास समितीने धोरणाबाह्य निधी वाटपाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली, ज्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळविण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. यामुळे आर्थिक अनुशासनाच्या बाबतीत वित्त विभागाला चिंता आहे.
Finance Department पायाभूत सुविधांचा विकास
पायाभूत सुविधा विकास योजनेंतर्गत खेळाशी संबंधित सुविधा विकसित करण्याचं महाराष्ट्र शासनाचे धोरण आहे. 23 मार्च 2022 च्या शासन निर्णयानुसार, क्रीडा संकुल बांधण्यासाठी अनुदान निश्चित करण्यात आलं आहे. तहसील स्तरावर 5 कोटी रुपये, जिल्हा स्तरावर 25 कोटी रुपये आणि विभागीय स्तरावर 50 कोटी रुपये हे अनुदान निश्चित करण्यात आलं आहे.
Finance Department अर्थसंकल्पीय मंजुरी
राज्य क्रीडा विकास समितीने क्रीडा संकुलासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, मागितली. वित्त विभागाच्या विरोधानंतरही, या आठवड्यात शासनाने या अनुदानांची मंजुरी दिली. या मंजुरीत, 155.26 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसह 141 क्रीडा संकुलांची मंजुरी देण्यात आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारला सध्या आर्थिक ताणाची सामना करावा लागला आहे, जो आगामी योजना आणि धोरणांमुळे वाढलेला आहे. याबाबत इंडियन एक्सप्रेसने वृत्त दिलं आहे.
