केंद्रातील मोदी सरकारने अखेर 24 समित्यांची नियुक्ती केली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना (Rahul Gandhi) संरक्षणाशी संबंधित समितीत सदस्य म्हणून नियु्क्त करण्यात आले आहे. रामगोपाल यादव यांना आरोग्य समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. काँग्रेस नेते शशी थरूर (Shashi Tharoor) विदेश समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त झाले आहेत. तसेच भाजप खासदार राधा मोहन सिंह यांना संरक्षणाशी संबंधित समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी मिळाली आहे. याच समितीत राहुल गांधी सदस्य आहेत. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि राज्यसभेच्या खासदार सोनिया गांधी यांचे नाव मात्र कुठेच नाही.
भाजप नेते राधा मोहन दास अग्रवाल यांना गृह प्रकरणांशी संबंधित संसदीय समितीचे अध्यक्ष केले आहे. अर्थ समितीची कमान भाजप खासदार भर्तुहरि महताब यांना मिळाली आहे. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांना महिला, शिक्षण, युवा आणि क्रीडा समितीचे अध्यक्षपद मिळाले आहे. भाजप खासदार निशीकांत दुबे संचार आणि आयटी कमिटीचे अध्यक्ष झाले आहेत.
खासदार कंगना राणावतला (Kangana Ranaut) याच समितीत सदस्य म्हणून संधी मिळाली आहे. रामायण मालिकेत प्रभू श्रीरामांचे (Lord Shri Ram) पात्र साकारणारे अभिनेते आणि भाजप खासदार अरुण गोविल यांना विदेश समितीच्या सदस्यपदी संधी देण्यात आली आहे.
बदलापूर एन्काउंटरवर फडणवीसांचं रोखठोख मत
Rahul Gandhi समित्यांची गरज कशासाठी
संसदेत भरपूर कामे असतात. पण वेळेची कमतरता असते. त्यामुळे एखादे प्रकरण संसदेसमोर आले तर त्यावर सखोल विचार करण्यासाठी वेळ देता येत नाही. अशी कामे समित्यांकडून मार्गी लावली जातात. या समित्यांना संसदीय समित्या असे देखील म्हटले जाते. संसदेकडूनच या समित्यांचे गठण केले जाते. लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार या समित्या काम करतात आणि अहवाल संसद किंवा अध्यक्षांना सादर करतात. या समित्या दोन प्रकारच्या असतात. यातील स्थायी समितीचा कार्यकाळ एक वर्षाचा असतो. तदर्थ समित्यांचे गठण मात्र काही विशिष्ट प्रकरणातच केले जाते. या समितीला दिलेलं काम संपल्यानंतर समितीचं अस्तित्वही संपुष्टात येतं.
संसदेच्या स्थायी समितीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार असतात. एक सदस्य कोणत्या तरी एकाच समितीचा सदस्य असू शकतो. जर एखादा खासदार गृह समितीचा सदस्य असेल तर त्याला विदेश समितीचा सदस्य होता येत नाही. समिती सदस्यांतून एखाद्या सदस्याची अध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. एखादा मंत्री या संसदीय समित्यांचा सदस्य होऊ शकत नाही. जर एखादा सदस्य मंत्री बनला तर त्याला समिती सदस्यपदाचा राजीनामा द्यावा लागतो.
