मुंबई / रमेश औताडे
मुसळधार महापूर येण्यासारखा पाऊस पडला की जनतेला सुरक्षित सुविधा देण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यंत्रणा कामाला लागते.(Water Crisis) उन्हाळा पडला की टँकर देण्यासाठी जाहिरात केल्यासारखी उपाययोजना सुरू होते. पुढील वर्षी अशीच अवस्था असते. यातून सरकारने धडा घ्यावा म्हणून, विना वीज वापर असणारी सायपन पाणी वाटप योजना अनुभवी तज्ञ मंडळींनी सरकारला सांगितली. मात्र सरकारने ही योजना १०० कोटी रुपये खर्च करून अद्याप बंदच ठेवली आहे.
जनतेसाठी कायमस्वरूपी उपाय योजना केली तर पुढील पाच वर्षांनी मतांच्या जोगव्यासाठी कुणाकडे जायचे ? अशी भीती असल्याने जनता आहे त्रस्त जीवन जगत आहे. त्यामुळे हि योजना सुरू करावी अशी मागणी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाकडे मनसेचे सांगली जिल्हा सचिव राजेश जाधव यांनी केले आहे.
या योजनेचा प्रायोगिक तत्त्वावर आटपाडी तालुक्यासाठी जीवनदायी ठरणार होता. सायपन धनगांव पाणी योजना असे नामकरण केले होते. तालुक्यातील ५३ गावांच्या कायमस्वरुपी पाण्याचा पुरवठा करण्याच्या हेतूने तयार केलेल्या या योजनेवर जवळपास १०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. तरीही ही योजना का ठप्प आहे ? ही योजना कार्यान्वित होऊ नये यासाठी कोणाचा राजकीय दबाव आहे का ? असा सवाल राजेश जाधव यांनी सरकारला केला आहे.
सायपन पध्दतीने तालुक्यातील प्रत्येक गावांना या योजनेद्वारे पाणी उपलब्ध होऊन, शुध्द पिण्याचे पाणी तसेच जनतेचे आरोग्य सुरक्षित राहणार होते. सायपन पद्धत असल्याने वीज बिल येणार नसल्याने पैशांची बचतही होणार होती. मात्र सरकार या चांगल्या योजना का पूर्ण करत नाही. लवकरात लवकर सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर १ ऑक्टोंबरपासून उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा राजेश जाधव यांनी दिला आहे.
