चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय देत चाइल्ड पोर्नोग्राफी (Child Pornography) डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा पॉक्सो कायद्यानुसार गुन्हा असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. याचिकेत मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. (Watching, storing child pornography is offence under Pocso Act Say Supreme Court)
चाइल्ड पोर्नोग्राफी या शब्दाच्या जागी बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण सामग्री (CSAEM) वापरून POCSO कायदा बदलण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. यापुढे ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ हा शब्द वापरू नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व न्यायालयांना दिले आहेत. केवळ एखाद्याच्या वैयक्तिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करणे किंवा पाहणे हा गुन्हा नाही. हे POCSO कायदा आणि IT कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाही, NGO जस्ट राईट फॉर चिल्ड्रेन अलायन्सने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मुख्यमंत्रिपद कोणाला? शरद पवारांनी दिली सर्व प्रश्नांची उत्तर
Supreme Court मोबाईलवर चाइल्ड पॉर्न असणे हा गुन्हा नाही
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रकरणावर सुनावणी करताना टिप्पणी केली होती की, लहान मुलाचे पॉर्न पाहणे हा गुन्हा असू शकत नाही, परंतु पोर्नोग्राफीमध्ये मुलाचा वापर करणे हा गुन्हा आहे. त्यावर CJI म्हणाले होते की, एखाद्या व्यक्तीकडून व्हिडिओ प्राप्त करणे हे POCSO च्या कलम 15 चे उल्लंघन नाही, परंतु जर तुम्ही तो पाहिला आणि इतरांना पाठवला तर तो कायद्याच्या उल्लंघनाच्या कक्षेत येईल. कोणीतरी त्याला व्हिडिओ पाठवला म्हणून तो गुन्हेगार ठरत नाही असे सरन्यायाधीस म्हणाले.
