2022 मध्ये 13 राज्यांमध्ये अनुसूचित जातींवरील (Atrocities) अत्याचाराची सुमारे 97.7 टक्के प्रकरणे नोंदवली गेली आहे. उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये या राज्यांमध्ये सर्वाधिक गुन्ह्यांची नोंद झाली असल्याची धक्कादायक आकडेवारी सरकारी अहवालातून समोर आली आहे. तसेच चिंतेची बाब अशी आहे की, दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण घटले असताना, 13 राज्यांतील निम्म्याहून अधिक जिल्ह्यांनी खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी विशेष न्यायालयेही स्थापन केलेली नाहीत. (In 13 states of India, 98 percent of cases of atrocities against Scheduled Castes have been reported and the conviction rate has decreased)
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (Prevention OF Torture) कायद्यांतर्गत सरकारी अहवालानुसार, अनुसूचित जमाती (ST) वरील सर्वाधिक अत्याचार 13 राज्यांमध्ये झाले असून 2022 मध्ये सर्व प्रकरणांपैकी 98.91 टक्के प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यात पहिल्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे. या राज्यात अनुसूचित जाती (SC) कायद्यांतर्गत 51,656 प्रकरणांपैकी 12,287 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहे. हा आकडा एकूण प्रकरणांच्या 23.78 टक्के आहे. तर यानंतर राज्यस्थान आणि मध्य प्रदेश अनुक्रमे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. राजस्थानमध्ये 8,651 (16.75 टक्के) आणि मध्य प्रदेशात 7,732 (14.97 टक्के) प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. वरील सहा राज्यांमध्ये एकूण प्रकरणांपैकी 81 टक्के प्रकरणांची नोंद आहे. अहवालानुसार, 2022 या वर्षात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत अनुसूचित जातीच्या सदस्यांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांशी संबंधित एकूण 52,866 पैकी 51,656 (97.7 टक्के) प्रकरणे 13 राज्यांमध्ये भारतीय दंड संहिता अंतर्गत नोंदवण्यात आली आहेत.
PM मोदी पुण्यातून फुंकणार विधानसभेचे रणशिंग, करणार मेट्रो मार्गाचे उद्घाटन
Atrocities मध्य प्रदेशात एसटी विरोधातील सर्वाधिक गुन्हे
सरकारी अहवालानुसार, अनुसूचित जमाती कायद्यांतर्गत नोंदवलेल्या 9,735 प्रकरणांपैकी सर्वाधिक 2,979 प्रकरणे (30.61 टक्के) मध्य प्रदेशात नोंदवली गेली आहेत. यानंतर, दुसऱ्या स्थानावर असलेल्या राजस्थानमध्ये 2,498 (25.66 टक्के) प्रकरणे, तर ओडिशामध्ये 773 (7.94 टक्के) प्रकरणे आहेत. या व्यतिरिक्त, महाराष्ट्रात 691 प्रकरणे (7.10 टक्के) आणि आंध्र प्रदेशात 499 प्रकरणे (5.13 टक्के) नोंदवली गेली आहेत.
Atrocities 2022 च्या अखेरीस 17 हजार प्रकरणांचा तपास प्रलंबित
सरकारी अहवालात कायद्यानुसार तपासाची स्थिती आणि आरोपपत्राची माहिती देण्यात आली आहे. यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयातील 60.38 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले, तर दुसरीकडे 14.78 टक्के प्रकरणांमध्ये खोटे दावे किंवा पुराव्यांचा अभावामुळे अंतिम अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. असे असले तरी 2022 च्या अखेरीस 17,166 प्रकरणांमध्ये तपास प्रलंबित आहे. अनुसूचित जमातीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये, 63.32 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहेत, तर 14.71 टक्के प्रकरणांमध्ये अंतिम अहवाल देण्यात आला. याशिवाय पुनरावलोकनाधीन कालावधीच्या शेवटी, अनुसूचित जमातींवरील अत्याचाराशी संबंधित 2,702 प्रकरणे अद्याप तपासाधीन आहेत.
Atrocities दोषी सिद्ध होण्याचे प्रमाण घटले
अहवालातील सर्वात चिंतेची बाब अशी की, या कायद्यांतर्गत खटल्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण गेल्या काही काळात कमी झाले आहे. दोषी सिद्ध होण्याचा दर 2020 मध्ये 39.2 टक्के होता, पण 2022 मध्ये 32.4 टक्क्यांवर घसरला आहे. तसेच या कायद्यांतर्गत खटले निकाली काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या अपुऱ्या संख्येकडेही अहवालातून लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 14 राज्यांतील 498 पैकी केवळ 194 जिल्ह्यांनी या प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली होती. मात्र त्यानंतर विशेष न्यायालये स्थापन होताना दिसत नाहीत.
