उल्हासनगर :- उल्हासनगर (Ulhasnagar) महानगरपालिकेतील अनेक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वर्षानुवर्षांच्या थकबाकीच्या समस्येचा अखेर तोडगा निघाला आहे. ‘कायद्याने वागा’ लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांच्या नेतृत्वाखाली चाललेले आंदोलन आयुक्त विकास ढाकणे यांच्या मध्यस्थीनंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असून, दिवाळीपूर्वीच मोठी रक्कम थकबाकी म्हणून देण्यात येईल, असे आयुक्तांनी आश्वासन दिले आहे. सोमवारी, २३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम बैठकीत पुढील निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिकेतून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या दिवशी मिळायला हवी असलेली ग्रॅच्युइटी, सातव्या वेतन आयोगाचा फरक आणि इतर लाभांची देणी पाच-दहा वर्षांपासून थकलेली होती. प्रशासनाकडून केवळ दरमहा दोन हजार रुपये देऊन या थकबाकीची तुटपुंजी भरपाई केली जात होती. त्यामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणारे सेवानिवृत्त कर्मचारी “कायद्याने वागा” लोकचळवळीच्या माध्यमातून आपले हक्क मिळवण्यासाठी रस्त्यावर उतरले.
१९ व २० सप्टेंबरला दोन दिवसांच्या धरणे आंदोलनात शेकडो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात बेमुदत उपोषणाची घोषणा करण्यात आली होती. कर्मचाऱ्यांनी संतप्त होऊन, “जर उपोषणा दरम्यान आमचा मृत्यू झाला तर आमच्या कुटुंबाला एकरकमी थकबाकी मिळावी,” अशी मागणी केली होती. यामुळे परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण होण्याची शक्यता होती.
या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्ष आणि नेत्यांचा पाठिंबा मिळाला. भाजपा आमदार कुमार आयलानी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाचे जिल्हाध्यक्ष भारत राजवानी, प्रहार जनशक्तीचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील, राष्ट्र कल्याण पार्टीचे अध्यक्ष शैलेश तिवारी आणि इतर नेत्यांनी या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवला. उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी यांनी आंदोलकांची भेट घेतली आणि आयुक्तांसमवेत बैठकीत सहभागी होत, कर्मचाऱ्यांना एकरकमी रक्कम मिळावी, अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे, आमदार बच्चू कडू आणि शिंदे गटाचे प्रवक्ते किरण सोनवणे यांनीही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा मुद्दा पोहोचवण्याचे आश्वासन दिले.
मशिदीचा अवैध भाग तोडण्यावरून वाद चिघळला; धारावीत तणावपूर्ण स्थिती
आंदोलनाच्या ताणलेल्या परिस्थितीत, उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त विकास ढाकणे यांनी मध्यस्थी केली. त्यांच्या हस्तक्षेपामुळेच आंदोलन स्थगित करण्यात आले. आयुक्तांनी दिवाळीपूर्वी मोठी रक्कम एकरकमी दिली जाईल, तसेच पुढील वर्षभरात थकबाकीची उर्वरित रक्कम चुकवली जाईल, असे आश्वासन दिले. याचबरोबर, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी भविष्यात निवृत्तीच्या दिवशीच दिली जातील, यासाठी उल्हासनगर महानगरपालिकेची आर्थिक सक्षमता वाढवण्याचा निर्धार आयुक्तांनी व्यक्त केला.
२३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम कशाप्रकारे अदा केली जाईल, याबाबत ठोस कृती आराखडा ठरवला जाईल. आयुक्तांनी प्राथमिक स्वरूपात महिन्याला ५०,००० रुपयांची रक्कम देण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, तो आंदोलकांनी स्वीकारला आहे. मात्र, उर्वरित थकबाकीच्या वितरणावर अजूनही चर्चा आवश्यक आहे.
या आंदोलनामुळे उल्हासनगर महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी केलेला लढा सफल होताना दिसत आहे. जो पैसा त्यांना २०-२५ वर्षांत मिळण्याची शक्यता होती, तो आता वर्षभरातच मिळणार आहे. ‘कायद्याने वागा’ लोकचळवळीने कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांसाठी पुढाकार घेतल्यामुळे प्रशासनानेही आपल्या भूमिकेत बदल केला आहे. तानाजी पतंगराव, बाळासाहेब नेटके, उमेश ठाकूर, नंदलाल समतानी, भगवान कुमावत आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी या यशस्वी आंदोलनाबद्दल समाधान व्यक्त करत, “आमच्या हक्कासाठी लढलेली ही चळवळ आम्हाला न्याय मिळवून देणारी ठरली,” असे सांगितले.
