भारताकडून मिळणाऱ्या पाण्याचा पाकिस्तानने आतापर्यंत भरपूर (Indus Water Treaty) फायदा घेतला. आता मात्र भारताने पाकिस्तानची पाणीबंदी (Pakistan) करण्याचा विचार सुरू केला आहे. भारताने सिंधू जल करारात बदल करण्याची मागणी केली आहे. इतकेच (India Pakistan Relation) नाही तर या संदर्भात भारताने 30 ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानला एक नोटीस सुद्धा पाठवली आहे. आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की ज्यामुळे करार पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवणे शक्य होणार नाही असे या नोटीसीत म्हटले आहे. या कारणामुळे आता करारात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. (Sindhu Water Sharing between India and Pakistan)
सन 1960 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सिंधू नदीसह अन्य पाच नद्यांच्या पाण्याबाबत एक करार करण्यात आला होता. सिंधू जल करारातील कलम 12 (3) नुसार या करारातील तरतुदीत वेळोवेळी बदल करता येऊ शकेल. आता भारताकडून या करारात बदल करण्याची मागणी का करण्यात आली असा प्रश्न पडला असेल तर यामागे सुद्धा काही कारणे आहेत.
India Pakistan भारताने आताच का धाडसी नोटीस?
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार भारत सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की 1960 पासून आतापर्यंतच्या परिस्थितीत खूप फरक पडला आहे. यामुळे सिंधू जल कराराच्या अटीत काही बदल करण्याची गरज आहे. डेमोग्राफीत बदल झाला आहे. त्यामुळे शेती आणि अन्य कामांसाठी पाण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भारताला स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात जितक्या वेगाने विकासाची गरज आहे तितका विकास करणे शक्य झालेले नाही. यावरही पाण्याच्या माध्यमातूनच मार्ग निघू शकतो. दहशतवादाच्या समस्येमुळे सुद्धा या करारावर परिणाम होत आहे अशी काही कारणे भारत सरकारने नोटीसीत दिली आहेत.
किशनगंगा आणि हायड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टबाबतीत पाकिस्तानच्या धोरणावरही भारताची नाराजी आहे. या प्रकल्पांमध्ये पाकिस्तान अडचणी निर्माण करू शकतो असे भारताचे म्हणणे आहे. या काही कारणांमुळे भारताने पाकिस्तानला नोटीस पाठवली आहे. आता या नोटीसीला पाकिस्तानी राज्यकर्ते काय उत्तर देतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
India Pakistan सिंधू पाणीवाटप करार काय?
जागतिक बँकेच्या (World Bank) देखरेखीत 1960 मध्ये सिंधू पाणीवाटप करार झाला होता. या अंतर्गत रावी, सतलज, बियास या नद्यांच्या पाण्यावर भारताचा विशेष अधिकार आहे. सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या पाण्यावर पाकिस्तानचे नियंत्रण आहे. पश्चिम भागातील नद्यांवर प्रकल्प उभारणीसाठी भारताला मंजुरी मिळाली होती. या कराराची अमलबजाणी आणि देखरेख ठेवण्यासाठी सिंधू जल आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगाची बैठक दरवर्षी बैठक होत असते.
