केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता. 178 सप्टेंबर) “वन नेशन, वन इलेक्शन”च्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. (Sanjay Raut) हिवाळी अधिवेशनामध्ये या संदर्भातील प्रस्ताव संसदेच्या आगामी सादर केला जाणार आहे. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या कोविंद समितीचा अहवाल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. ज्यानंतर आता या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. पण याच वन नेशन, वन इलेक्शनवरून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. हिंदुस्थान मोठा महान देश आहे. प्रचंड लोकसंख्या आहे. अ(Sanjay Raut serious allegations against central government on issue of One Nation One Election)
गुरुवारी (ता. 19 सप्टेंबर) प्रसार माध्यमांशी शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनीसंवाद साधला. यावेळी त्यांनी वन नेशन, वन इलेक्शनच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र डागत म्हटले की, ते तीन वर्षात महापालिका निवडणुका घेऊ शकलेले नाहीत. मणिपूरच्या मुद्द्यावरून पळ काढणाऱ्या सरकारने वन नेशन वन इलेक्शनचा फंडा आणावा, हे आश्चर्यकारक आहे. आपला देश लोकशाहीप्रधान असून जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आपल्या देशात आहे. प्रत्येक प्रांत, भाषा, संस्कृती विविध आहेत. विविधतेतच एकता आहे. याचा विचार करून संविधानकारांनी संविधान बनवले आहे. आता ते संविधान बदलण्याचा प्रयत्न होत आहे. एकाचवेळी ईव्हीएम किंवा यंत्रणेचा गैरवापर करत केंद्र आणि राज्यातील निवडणुका जिंकण्याचा भाजपचा डाव आहे, असा गंभीर आरोप राऊतांनी केला.
तसेच, भाजपाने आधी महापालिका आणि राज्याच्या निवडणुका एकत्र घेऊन दाखवाव्यात. वन नेशन वन इलेक्शन हे लोकशाहीविरोधी आहे. भविष्यात नो इलेक्शन हा त्यांचा नारा असेल, त्याची ही सुरुवात आहे. भाजपाच्या अशा धोरणांमुळे देशालाचा धोका आहे. त्यामुळे नो नेशन नो इलेक्शन हा त्यांचा फंडा आहे काय? असा सवालही राऊतांनी उपस्थित केला. आम्ही इंडिया आघाडीचे नेते एकत्र बसून यावर चर्चा करणार आहोत. संसदेत याबाबतचे विधेयक येण्यापूर्वी यावर चर्चा करण्यात येईल. भाजपाचा प्रत्येक निर्णय संविधानाला आव्हान देणारा आहे. सविधानातील सर्व तरतुदी लोकशाहीसाठी आवश्यक आहेत. मोदी सरकार त्याच संविधानावर हल्ला चढवत आहे, असे टीकास्त्र राऊतांनी डागले आहे.
58 वर्षे, 13 निवडणुका अन् 117 आमदार.. अपक्ष ठरलेत हरियाणात किंगमेकर!
निवडणुकांवरील खर्च वाचविण्यासाठी हा फंडा आणल्याचे सांगितले जात आहे, याबाबत खासदार संजय राऊत म्हणाले की, मोदी यांना अर्थशास्त्र कधीपासून कळायला लागले?, ते अर्थतज्ज्ञ कधीपासून झाले? अनेक वर्षांपासून या निवडणुका होत आहेत. लोकशाही आणि देशासाठी या महत्त्वाच्या आहेत. त्यामुळे घटनाकारांनी त्याबाबत तरतुदी केल्या आहेत. मोदी आणि भाजपाने नवे संविधान किंवा नवा कायदा आणू नये. यात त्यांचा स्वार्थ आहे. लोकसभेत आणि राज्यात पराभव स्पष्ट दिसत असल्याने अशाप्रकारचे फंडे ते आणत आहे. हे देशविरोधी कृत्य आहे. त्यांना एकाचवेळी निवडणुका जिंकायच्या आहेत. मात्र, याचा देशाला काहीच फायदा नाही. देशाची एकात्मता, संस्कृती, लोकशाही विरोधात असल्याने याला आमचा विरोध आहे. निवडणुकांवर खर्च होतो, असे त्यांचे म्हणणे असेल तर त्यांनी देशातील लूट थांबवावी, असे राऊतांनी प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना खडसावून सांगितले आहे.
देशात सध्या भ्रष्टाचार आणि दरोडेखोरी सुरू आहे, ती आधी थांबवावी. निवडणूकीवर होणारा खर्च ही लूट नाही, ती लोकशाहीची गरज आहे. मात्र देशात लाडक्या उद्योगपतींसाठी जी लूट सुरू आहे, ती थांबवण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येक टेंडरमध्ये घोटाळा झालेला आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंचे सरकार टेंडरच्या माध्यमातून लूट करत आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या महापालिकेत प्रशासकांच्या माध्यमातून लूट सुरू आहे. ही लूट करता यावी, यासाठीच महापालिकेच्या निवडणुका घेण्यात येत नाही, असा गंभीर आरोपही शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
