मोदी सरकारने (Modi Government) मोठा निर्णय घेत देशात वन नेशन वन इलेक्शनला (One Nation One Election) मंजुरी दिली असल्याची माहिती समोर आली आहे. माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये एक देश एक निवडणूक या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) यांच्या समितीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने स्वीकारला असून देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मोदी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर हा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरीसाठी पाठवला जाणार आहे.
काही दिवसापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) यांच्याकडे वन नेशन वन इलेक्शन’च्या संदर्भातील अहवाल कोविंद समितीनं सादर केला होता. मोदी सरकारने या संदर्भाचा अभ्यास करण्यासाठी 02 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने 191 दिवस अभ्यास केल्यानंतर 18,626 पानांचा अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला होता.
फडणवीसांची सगळी गणितं फेल करणार; सरपंच-उपसरपंच म्हणत जरांगेंनी घेरलं….
32 राजकीय पक्षांचा पाठिंबा माहितीनुसार, या संदर्भात अभ्यास करताना समितीने 62 पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी 47 राजकीय पक्षांनी प्रतिसाद दिला आणि त्यापैकी 32 पक्षांनी देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात यावे या कल्पनेला पाठिंबा दिला तर 15 पक्षांनी विरोध केला आणि 15 पक्षांनी प्रतिसाद दिला नाही.
देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी मंगळवारी एनडीए सरकार सध्याच्या कार्यकाळात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करणार आहे अशी माहिती दिली होती. यावेळी गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, या सरकारच्या कार्यकाळात ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू करण्याची आमची योजना आहे. ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला 100 दिवस पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलत होते.
