एक मोठी बातमी समोर आली आहे. या बातमीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) देशभरात बुलडोझर कारवाई करण्यास बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही बांधकामे पाडली जाणार नाहीत, असा आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 01 ऑक्टोबरला होणार आहे.
त्यामुळे आता 1 ऑक्टोबरपर्यंत परवानगीशिवाय देशात कुठेही बुलडोझर लावून कोणतीही मालमत्ता पाडली जाणार नाही. मात्र बेकायदा बांधकामांना हे निर्देश लागू होणार नाहीत. याच बरोबर सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून घेऊन लवकरच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात येणार असल्याची देखील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
आज मी दुःखी, माझे अभिनंदन करू नका; आतिशींची प्रतिक्रिया
Supreme Court बेकायदा बांधकाम पाडण्यास आमचा विरोध नाही
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान भारताचे सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, या प्रकरणात एक नेरेटिव्ह तयार करण्यात येत आहे. मात्र यावर न्यायालयाने सांगतिले की, कोणता नेरेटिव्ह तयार करण्यात येत आहे? याचा न्यायालयावर परिणाम होणार नाही.
बेकायदा बांधकाम पाडण्यास आमचा विरोध नाही. पण सरकारे न्यायाधीशाची भूमिका बजावू शकत नाहीत बेकायदेशीरपणे पाडण्याचे एकही प्रकरण असेल तर ते आपल्या संविधानाच्या मूळ आत्म्याविरुद्ध आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
