लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभेला कांद्याच्या मुद्द्यावरून फटका बसू नये म्हणून केंद्र सरकारने (Mahaytuti) मोठा निर्णय घेतला आहे. कांदा निर्यातीवर निर्बंध आणण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला होता. प्रति टन साडेपाचशे डॉलर निर्यात मूल्य, 40 टक्के निर्यात शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्या विदेश व्यापार विभागाने हा निर्णय आता रद्द केला आहे. तर अर्थ मंत्रालयाने 40 टक्के निर्यात शुल्क निम्म्यावर आणत 20 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. त्यांना आता थेट परदेशात कांदा निर्यात करता येणार आहे. तर देशातंर्गत बाजारातील कांद्याचा दर वाढण्याची शक्यता या निर्णयामुळे पण वर्तविण्यात येत आहे.
Mahaytuti लासलगाव बाजारात 400 रुपयांची वाढ
कांद्याच्या दरात या निर्णयामुळे लासलगाव बाजार समिती 400 रुपयांची वाढ झाली असून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी 3900 ते 4400 रुपये असलेले दर आज 4300 ते 4800 कृपयांपर्यंत गेल्याने समाधान व्यक्त करत या निर्णयाचे स्वागत केले. मात्र विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत हा निर्णय घेतल्याची टीका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसह कांदा निर्यातदार व्यापारी करत आहे.
Mahaytuti शेतकऱ्यांना मोठा फायदा
MEP हटविल्याचा मोठा फायदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात शेतकऱ्यांना त्यांच्या माल आता थेट विक्री करता येईल. आखाती आणि आशियाई देशात भारतीय कांद्याला मोठी मागणी आहे. कांदा निर्यातीवरील किमान निर्यात मूल्य हटविण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या पथ्यावर पडला आहे. शेतकऱ्यांनी कांदा निर्यातबंदीचा विरोध केला होता. केंद्र सरकारने 2014 ते 2024 या कालावधीत 21 वेळा निर्यातबंदीच्या निर्णयात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
Mahaytuti महायुतीला किती फायदा?
लोकसभा निवडणुका दरम्यान कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. कांदाच्या किंमती वाढत असल्याने सरकारने ग्राहकांच्या फायद्यासाठी त्यावेळी हस्तक्षेप केला होता. त्याची प्रतिक्रिया राज्यात उमटली. लोकसभेला राज्यात महायुतीला जबर फटका बसला. त्यामुळे महायुती विधानसभा निवडणुकीपूर्वी धास्तावली होती. निर्यात मूल्य हटविण्याचा आता किमान निर्णय महायुतीला दिलासा देणारा ठरु शकतो. विशेषतः त्याचा मोठा परिणाम विधानसभेला येवला, निफाड, दिंडोरी, चांदवड, येवला, नांदगाव, देवळा, मालेगाव, बागल या भागात दिसून येईल. महायुतीला दिलासा मिळू शकतो.
Mahaytuti या निर्णयाचे अजितदादांकडून स्वागत
देशातंर्गत अन्नधान्याच्या महागाईला नियंत्रित करण्यासाठी कांदा आणि बासमती तांदळावर निर्यात मूल्य लावले होते. काल (शुक्रवारी) केंद्रसरकारने कांद्यावरील निर्यात मूल्य हटवले आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. त्याचबरोबर खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. देशातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. सोयाबीनच्या किंमती वाढून शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळणार आहे.
