राज्यातील कांदा उत्पादक आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रातील एनडीए सरकारने घेतलेल्या (NDA Government) निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क वीस टक्क्यांनी कमी केले आहे. कांद्यावरील निर्यातमूल्यही हटवण्यात आले आहे. सोयाबीन रिफाइन खाद्यतेलावरील आयात कर 32.5 टक्के केला आहे. पुढील तीन महिन्यात तब्बल तेरा लाख टन सोयाबीनची खरेदीही केली जाणार आहे. यांसह आणखी काही महत्वाचे निर्णय घेऊन सरकारने शेतकऱ्यांना खूश केले आहे.
राज्यात कांद्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी पुढाकार घेतला. केंद्रातील सरकारला साकडं घातलं. राज्यातील कांद्याच्या प्रश्नाची आणि सद्यस्थितीची माहिती करून देण्यात आली. त्यांच्या या प्रयत्नांचे सकारात्मक परिणाम दिसले आहेत. सरकारने कांदा आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊन त्यांचं टेन्शन अनेक पटींनी कमी केलं आहे.
Devendra Fadnavis कांद्यावरील निर्यात शुल्कात मोठी कपात
कांद्यावरील निर्यात शुल्क वीस (Onion Export Duty) टक्के इतकं कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन हटवण्याचाही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. निर्यात शुल्क हटविण्यासाठी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. राज्यात कांद्याचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. केंद्र सरकारने आता किमान निर्यातमूल्य पूर्णपणे हटवून टाकलं आहे. त्यावरील निर्यात कर चाळीस टक्क्यांवरून वीस टक्क्यांवर आणला आहे. यामुळे कांद्याचे दर स्थिर होण्यासाठी ते आणखी वर जाण्यासाठी मदत होईल, अशी माहिती स्वतः उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
‘खडसे भाजपमध्ये आल्यास फडाके फोडून स्वागत करू’; गिरीश महाजनांचे मोठे विधान
Devendra Fadnavis१३ लाख टन सोयबीन खरेदी करणार
महायुती सरकारने राज्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. रिफाईन खाद्यतेलावर 32.5 टक्के आयात कर लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील तीन महिन्यात तेरा लाख टन सोयाबीनची हमीभावाने खरेदी केली जाणार आहे. यामुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे असे फडणवीस यांंनी स्पष्ट केले.
रिफाइंड खाद्यतेलावरील आयात कर साडेबारा टक्क्यांवरून थेट 32.5 टक्के करण्यात आला आहे. सोयाबीनच्या बाजारातील किंमती वाढण्याकरता त्याचा फायदा होणार आहे. सोयाबीनच्या खरेदीचा निर्णय देखील केंद्र सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे सोयाबीन नाफेड आणि एनसीसीएफच्या खरेदी केंद्रांवर खरेदी केले जाणार आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत 4 हजार 892 रुपये प्रति क्विंटल इतकी निश्चित केली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीनला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे.
Devendra Fadnavis बासमती तांदळाचे निर्यात मूल्य हटवले
बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी सुद्धा किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ही पूर्णपणे मागे घेण्यात आली आहे. त्याचाही फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. एकंदरीतच या निर्णयातून सरकारने मास्टरस्ट्रोक खेळला असून शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी करण्याचा मार्ग शोधला आहे. या निर्णयांचे सकारात्मक परिणाम लवकरच दिसतील अशी शक्यता आहे.
