पूजा खेडकरने न्यायालयात खोटा दावा केला होता की, तिची उमेदवारी रद्द केल्याचे आदेश यूपीएससीने दिले नव्हतं. मात्र, आता यूपीएससीने पूजा खेडकरचा दावा खोटा असल्याची याचिका दाखल केली आहे. (Pooja Khedkar) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निलंबित प्रशिक्षणार्थी IAS पूजा खेडकरला नोटीस बजावली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात या प्रकरणी 26 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
यूपीएससीने याचिकेत म्हटलं आहे की, पूजा खेडकरला तिच्या नोंदणीकृत मेल आयडीवर उमेदवारी रद्द करण्याबाबत माहिती देण्यात आली होती. पूजा खेडकरकडून दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर खोटी माहिती देण्यात आली होती. पूजा खेडकरने ओबीसी प्रवर्गांतर्गत अर्ज केल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या आदेशात नमूद केलं होतं. ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना जास्तीत जास्त नऊ वेळा IAS परीक्षेला बसण्याचा अधिकार आहे.
महाराष्ट्राचा मूड काय? लाडकी बहिण योजनेचा महायुतीला किती फायदा..
केंद्र सरकारने 7 सप्टेंबर रोजी आदेश काढून पूजा खेडकरला आयएएस सेवेतून मुक्त केले होते. केंद्र सरकारच्या आदेशात म्हटले आहे की, IAS (प्रोबेशनरी) नियम, 1954 च्या नियम 12 अंतर्गत, पूजा मनोरमा दिलीप खेडकर, IAS प्रोबेशनर (MH:2023) यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेतून (IAS) तत्काळ कार्यमुक्त करण्यात आलं आहे.
पूजा खेडकरने 2012 ते 2020 दरम्यान नऊ वेळा परीक्षा दिली होती आणि त्यानंतर तिला परीक्षा देण्याचा अधिकार नव्हता. असं असूनही, तिनं पुढे परीक्षा दिली आणि 2023 मध्ये ती उत्तीर्ण करण्यात यश मिळवले. मात्र, नियमांनुसार ती 2023 च्या परीक्षेला बसण्यास पात्र नव्हती. या कारणास्तव तिची नियुक्ती रद्द करण्यात आली.
