दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) यांना मिळाला आहे. सीबीआय प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना हा जामीन मंजूर केला आहे. याआधी केजरीवाल यांना ईडीशी संबंधित एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातून जामीनही मिळाला आहे. केजरीवाल यांच्या जामीन याचिकेवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर रोजी राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला आहे. सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केल्याने केजरीवाल जवळपास 177 दिवस तुरुंगात काढल्यानंतर आता तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत.
पहिल्या याचिकेवर न्यायालयाने सीबीआयची अटक वैध मानली. दुसऱ्या याचिकेवर निकाल देताना बोर्डाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. खरं तर, केजरीवाल यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या.
मंत्री तानाजी सावंतांच्या पुतण्याच्या घराबाहेर गोळीबार; घटनेने परिसरात तणाव
Arvind kejriwal एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट कधीच यशस्वी होणार नाही
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की देशात लोकशाहीचा पाया आजही भक्कम आहे. इतक्या दिवसाचा लढा आज सत्याच्या मार्गाने निघाला. अधम मार्गाने एखाद्याला नामोहरम करण्याचा कट लोकशाही बुलंद असणाऱ्या देशात कधीच यशस्वी होणार नाही, अशी भावना केजरीवाल यांना मिळालेल्या जामीनातून पक्की झाली.
