मुंबई / रमेश औताडे
वक्फ संरक्षण आणि पारदर्शकता या गोंडस नावाखाली वक्फ च्या मालमत्ता पाडण्याचा आणि बळकावण्याचा प्रकार वक्फ विधेयकाच्या (Mumbai news) माध्यमातून होणार आहे. त्यामुळे लोकसभेत सादर करून नव्याने प्रस्तावित केलेले वक्फ दुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने मागे घ्यावे.अशी मागणी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत जमात-ए-इस्लामी हिंद आणि प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी केली.
प्रस्तावित विधेयकात वक्फची व्याख्या, मुतवल्लीचा दर्जा आणि वक्फ बोर्डाचे अधिकार यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या अंतर्गत केंद्रीय वक्फ परिषद आणि वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांची संख्या वाढवण्याच्या नावाखाली बिगर मुस्लिमांना सक्तीचे सदस्य बनविण्याचा प्रस्ताव आहे. सेंट्रल वक्फ कौन्सिलमध्ये गैर-मुस्लिम सदस्यांची संख्या १३ पर्यंत असू शकते, त्यापैकी दोन सदस्य अनिवार्य असतील. तसेच वक्फ बोर्डात बिगर मुस्लिम सदस्यांची संख्या ७ पर्यंत असू शकते, त्यापैकी दोन सदस्य अनिवार्य असतील. हा प्रस्ताव संविधानाच्या अनुच्छेद २६ चे उल्लंघन करतो, असे हे विधेयक गोंधळाचे व संशयाचे हे विधेयक मागे घ्यावे असे महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम मुंबई चे समव्यक शाकीर शेख सांगितले.
अन्न व औषध प्रशासन खात्यात मनमानी कारभार माहिती अधिकारात माहिती उघड
यावेळी ऍड हातिम यूसुफ मुछला अध्यक्ष एपीसीआर, डॉ जहीर काजी अध्यक्ष अंजुमन-ए- इस्लाम मुंबई, इकराम उल जब्बार सेवानिवृत्त आईआर एस पुणे, मौलाना निज़ामुद्दीन फखरुद्दीन पुणे, मौलाना फहीम फलाही सचिव अवकाफ सेल महाराष्ट्र, सरफराज आरजू संपादक दैनिक हिंदुस्तान,मौलाना अनीस अशरफी अध्यक्ष रझा फाउंडेशन मुंबई, मौलाना आगा रूह जफर इमाम शोध जमात मुंबई, शाकीर शेख समव्यक महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम मुंबई आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
