टोल प्लाझावर टोल भरणा रोख किंवा फास्टॅगद्वारे सध्या केला जातो. (Toll Free) त्यामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडी होते. मात्र टोलनाक्यांवर थांबण्याची गरज भासणार नाही. कारण केंद्र सरकारने जीपीएस आधारित टोल प्रणालीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता नवीन प्रणालीमुळे नागरिकांचा प्रवास सुकर होणार आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आज, मंगळवारी (10 सप्टेंबर) राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (Determination and collection of rates) नियम, 2008 मध्ये सुधारणा केली. यामध्ये उपग्रह-आधारित प्रणालीद्वारे इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलनाचा समावेश आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडून राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (Toll Free) नियमांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. हा नवीन नियम राष्ट्रीय महामार्ग सुधारणा नियम 2024 या नावाने ओळखला जाणार आहे.त्यामुळे आता राष्ट्रीय महामार्गावर 20 किलोमीटर बिनधास्त गाडी चालवता येणार आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग, स्थायी पूल, बायपास रस्ता, बोगद्यातील रस्ता, मार्गावर सुरुवातीचे 20 किलोमीटर मोफत प्रवास करता येणार आहे. रस्ते मंत्रालयाकडून जुलै महिन्यात फास्टॅगसोबतच प्रायोगिक तत्वावर ग्लोबल नेव्हिगेशन सिस्टम नूसार टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याबाबतची घोषित केलं होतं. केंद्र सरकारच्या नवीन नियमानुसार आता जीपीएस आणि ऑनबोर्ड युनिट (OBU) च्या माध्यमातून टोल वसूल करता येणार आहे. हे फास्टॅग आणि ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानाव्यतिरिक्त असेल. या बदलांसह, ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम म्हणजेच ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टम (GNSS) ऑन-बोर्ड युनिटने (OBU) सुसज्ज वाहने प्रवास केलेल्या अंतराच्या आधारावर स्वयंचलितपणे टोल भरण्यास सक्षम असतील.
..म्हणून अजितदादा बारामतीतून निवडणूक लढवायला घाबरतात; माजी मंत्र्याने कारणही सांगितलं
Toll Free नवीन यंत्रणा कशी काम करणार?
दरम्यान, नवीन प्रणाली लागू करण्यासाठी वाहनांमध्ये ओबीयू बसवण्यात येणार आहे. ओबीयू वाहनांसाठी ट्रॅकिंग उपकरण म्हणून काम करतील आणि उपग्रहाला वाहनाच्या स्थानाविषयी माहिती पाठवत राहतील. यानंतर उपग्रह मिळालेल्या माहितीचा वापर करून जीपीएस आणि जीएनएसएस या तंत्रज्ञानाचा वापर करून वाहनाचे अचूक अंतर मोजतील. याशिवाय महामार्गावर बसवलेले कॅमेरे वाहनाच्या ठिकाणाची खात्री करतील. काही निवडक महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गांवर सुरुवातीला ही प्रणाली लागू केली जाईल. फास्टटॅग प्रमाणेच सरकारी पोर्टलवरून ओबीयू खरेदी करता येणार आहे. ओबीयू वाहनावर बाहेरून बसवावे लागेल आणि भविष्यात कार उत्पादक आधीच ओबीयू बसवलेली वाहने विकू शकतात.
