महाराष्ट्रातील अनेक उद्योगधंदे गेल्या काही काळापासून गुजरातला गेल्यामुळे महायुतीवर सरकारवर विरोधक सातत्याने टीका करत आहेत. असे असले तरी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली असल्याचा दावाकेला आहे. याशिवाय सोशल मीडियावर आकडेवारीही त्यांनी जाहीर केली आहे. (Devendra Fadnavis announced that Maharashtra is number 1 in foreign investment) देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट करताना म्हटले की, देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या 52.46 टक्के परकीय गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. परकीय गुंतवणूक गेले दोन वर्ष सातत्याने आकर्षित करण्यात क्रमांक 1 वर असलेल्या 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत सुद्धा आपल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक गुंतवणूक आली आहे. एकूण 70,795 कोटी रुपयांची गुंतवणूक पहिल्या तिमाहीत एप्रिल ते जून 2024 या आली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्नाटक, दिल्ली, तेलंगणा, गुजरात, तामिळनाडू, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या सर्व राज्यांमधील परकीय गुंतवणुकीची आकडेवारी जारी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, या सर्वांच्या बेरजेपेक्षाही अधिक गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. या तिमाहीत देशात आलेली एकूण गुंतवणूक थोडक्यात सांगायचे तर ही 1,34,959 कोटी रुपये इतकी असून, त्यापैकी 70,795 कोटी अर्थात 52.46 टक्के एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. यापूर्वी 2022-23 मध्ये कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात यांच्या एकत्रित बेरजेपेक्षा अधिक 1,18,422 कोटी गुंतवणूक आली होती. तर 2023-24 मध्ये गुजरातपेक्षा दुपटीहून अधिक आणि गुजरात व कर्नाटक यांच्या बेरजेहून अधिक म्हणजेच 1,25,101 कोटी गुंतवणूक आली होती, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक येणार, कोणत्या भागात नोकऱ्या वाढणार?
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात 2014 ते 2019 या काळात सत्तेत असताना एकूण 3,62,161 कोटी रुपये परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली होती. यानंतर पुन्हा आमचे सरकार आल्यावर अडीच वर्षांत आम्ही 5 वर्षांचे काम करून दाखवू, हे पहिल्याच दिवशी ठणकावून सांगितले होते. 3,14,318 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आता सव्वा दोन वर्षांत आम्ही आणून दाखविली. दुसऱ्या तिमाहीची आकडेवारी अजून बाकी आहे, असे म्हणत त्यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला.
Devendra Fadnavis इतर राज्यातील परकीय गुंतवणूक
दुसर्‍या क्रमांकावरील कर्नाटक (19,059 कोटी)
तिसर्‍या क्रमांकावरील दिल्ली (10,788 कोटी)
चौथ्या क्रमांकावरील तेलंगणा (9023 कोटी)
पाचव्या क्रमांकावरील गुजरात (8508 कोटी)
सहाव्या क्रमांकावरील तामिळनाडू (8325 कोटी)
सातव्या क्रमांकावरील हरयाणा (5818 कोटी)
आठव्या क्रमांकावरील उत्तरप्रदेश (370 कोटी)
नवव्या क्रमांकावरील राजस्थान (311 कोटी)
