ST Employees Strike : राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे वेतन मिळावे,या साठी राज्यभरातील एस.टी. कर्मचार्‍यांनी मंगळवारपासून संपाचे हत्यावर उपसले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत काल या संपावर तोडगा निघाला. एस.टी. कर्मचार्‍यांना मूळ वेतनात वाढ करण्याच्या निर्णयानंतर एस.टी. कर्मचार्‍यांनी आपला संप मागे घेतला आहे. ६,५०० रुपयांनी एप्रिल 2020 पासून वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला.
राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांप्रमाणे महागाई भत्ता, एस.टी. महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण, पगारात सरसकट पाच हजार रुपयांची वाढ, यासह घरभाडे भत्ता या मागणीसाठी एस. टी कर्मचारी संपावर गेले होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या बैठकीत एस.टी. कर्मचार्‍यांच्या 13 संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबतच मुख्यमंत्री शिंदे, आमदार गोपीचंद पडळकर, किरण पावसकर,सदाभाऊ खोत,गुणरत्न सदावर्ते, जयश्री पाटील आदी उपस्थित होते.या बैठकीत कर्मचार्‍यांच्या मागण्यांवर जवळपास दोन तास सविस्तर चर्चा झाली. संपकर्‍यांच्या मागण्यांवर मूळ पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेत तोडगा काढण्यात मुख्यमंत्री यशस्वी झाले.
ठाकरेंचे २२ शिलेदार विधानसभेसाठी तयार, पहिली संभाव्य यादी आली समोर
संघटनांनी यावेळी केलेल्या वेतनवाढीच्या मागणीबाबत मधला मार्ग काढून एस.टी. कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्याची भूमिका असल्याचे सांगत एप्रिल 2020 पासून कर्मचार्‍यांच्या मूळ वेतनात 6,500 रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. चालक-वाहकांसाठी राज्यातील आगारांमध्ये दुरवस्था दूर करण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना यांनी एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत त्यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
नोव्हेंबर 2021 मध्ये ज्या कर्मचार्‍यांना पाच हजार रुपयांची वाढ मिळाली त्यांच्या वेतनात आता दीड हजाराची वाढ देण्यात आली आहे; तर, चार हजार रुपयांची वाढ ज्यांना दिली होती. त्यांच्या पगारात आता अडीच हजारांची वाढ झाली. ज्या कर्मचार्‍यांच्या वेतनात तेव्हा अडीच हजारांची वाढ करण्यात आली त्यांच्या पगारात आता चार हजार रुपयांची भरघोस वाढ सरकारने केली आहे. तसच विशेषतः महिला एस.टी. कर्मचार्‍यांची गैरसोय होऊ नये,यासाठी एस.टी. डेपोत सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. या सर्वासाठी 193 कोटी रुपये एमआयडीसीच्या निधीतून मंजूर करण्याचे आदेश दिल्याचे उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यांच्या मध्यस्थीने हा संप मागे घेण्यात यश आल्याने दोघांचेही सामंत यांनीही आभार मानले.
