Emergancy Movie : कंगना राणौतच्या आगामी ‘इमर्जन्सी’ या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश सेन्सॉर बोर्डाला द्यावेत. तथापि, बुधवारी, मुंबई उच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे सीबीएफसीला आदेश देऊ शकत नाही असे सांगून या वादापासून स्वतःला दूर केले.त्यामुळे सेन्सॉर बोर्डाकडून हिरवा सिग्नल मिळेपर्यंत आणीबाणीला रुपेरी पडद्यावर येण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
मुंबई हायकोर्टाने आता सीबीएफसीला 18 सप्टेंबरपर्यंत प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने 3 सप्टेंबर, मंगळवार, सेन्सॉर बोर्डाला दोन शीख संस्थांनी चित्रपटावर उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवर विचार करण्यास सांगितले, त्यांचे मत आहे की संपूर्ण समुदायाची प्रतिमा डागाळण्याच्या उद्देशाने आणीबाणी केली गेली आहे.मध्य प्रदेश हायकोर्टाने यापूर्वी CBFC ला नोटीस बजावली होती आणि आणीबाणीच्या सुटकेच्या विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर उत्तर मागितले होते.
‘शरद पवार, आपसे बैर नही लेकीन समरजीत तेरी..’मुश्रीफांचा नारा अन् टार्गेटही ठरलं!
त्यावर, सेन्सॉर बोर्डाने उत्तर दिले की त्यांनी अद्याप चित्रपटाला थिएटरमध्ये रिलीज करण्यासाठी मंजुरी दिली नाही.जबलपूर शीख संगत आणि गुरु सिंग सभा, इंदूर या दोन शीख संस्थांनी आणीबाणीमध्ये शीख समुदायाच्या चित्रणावर आक्षेप घेत रिट याचिका दाखल केल्यानंतर हे सर्व सुरू झाले. याचिकाकर्त्यांनी ट्रेलरमध्ये ‘खलिस्तान’ शब्दाच्या वापरावर आक्षेप घेतला आणि म्हटले की चित्रणामुळे पगडी घातलेल्या तरुण शीख मुलांना ‘खलिस्तानी’ म्हणण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.त्यांनी कंगना राणौतची बिनशर्त माफीही मागितली आहे.
